केंद्र सरकार ने मिशन लाइफ के तहत ‘ग्रीन क्रेडिट्स प्रोग्राम’ की बुधवार को शुरुआत की है। यह व्यक्तियों, किसान समूहों, लघु स्तर, शहरी और ग्रामीण स्तर के संस्थानों और निजी क्षेत्र को पर्यावरण अनुकूल तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसके अलावा यह संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCC) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDC) में से भी एक है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत ‘ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के इंप्लीमेंटेशन रुल्स 2023’ मंगलवार को जारी किए थे। इस प्रारूप में ग्रीन क्रेडिट्स को बनाने और उसके कारोबार का प्रस्ताव किया गया है।
यह कार्यक्रम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के भी अनुरूप है। उन्होंने आम बजट पेश करने के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की घोषणा की थी। यह तंत्र चरणों में लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम को शुरुआती चरण में लागू करने के लिए आठ क्षेत्रों में दो-तीन गतिविधियां की जाएंगी। प्रारूप के अनुसार चुनिंदा क्षेत्रों में सिलसिलेवार ढंग से अन्य गतिविधियों को भी शामिल किया जाएगा।
इन आठ चुनिंदा क्षेत्रों में वृक्षारोपण और अन्य गतिविधियों की मदद से देशभर में हरित क्षेत्र का दायरा बढ़ाना, पानी के समुचित उपयोग के लिए जल संरक्षण व संचयन, प्राकृतिक और पुनरुत्पादक कृषि पद्धतियां और भूमि संरक्षण, मृदा की सेहत और उत्पादित खाद्य का पोषण मूल्य, अपशिष्ट प्रबंधन और वायु प्रदूषण कम करने के लिए कदम उठाना और प्रदूषण कम करने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देना है।
इस प्रारूप में मैंग्रोव के संरक्षण को शामिल किया गया है। इसके संरक्षण से मिलने वाले ग्रीन क्रेडिट से मैंग्रोव के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। इकोमार्क आधारित ग्रीन क्रेडिट को प्रोत्साहन देने से निर्माता अपने सामान व सेवाओं के लिए ईको मार्क लेबल प्राप्त कर सकते हैं।
सतत इमारत और आधारभूत संरचना आधारित ग्रीन क्रेडिट से सतत तकनीकों और सामग्री का इस्तेमाल कर इमारतों और आधारभूत संरचना को बढ़ावा मिलेगा। संचालन समिति की सहमति मिलने के बाद ग्रीन क्रेडिट प्रशासक कारोबारी प्लेटफार्म की स्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश जारी करेगा।
प्रारूप के मुताबिक, ‘कारोबारी सेवा प्रदाता ग्रीन क्रेडेट्स के विनिमय के लिए कारोबारी मंच की स्थापना करेगा। कारोबारी सेवा प्रदाता मंच की स्थापना स्वीकृत दिशानिर्देशों के अनुरूप और प्रशासक की मान्यता मिलने के बाद करेगा।’
ईकेआई एनर्जी सर्विसेज के चेयरमैन व महाप्रबंधक मनीष दबकारा ने बताया कि कार्बन क्रेडिट की हालिया डिस्कोर्स से आगे ग्रीन क्रेडिट है।