दिल्ली सरकार 65 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 2,000 से अधिक डिजिटल कक्षाओं का विकास करेगी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि छठी कक्षा से बारहवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए कक्षाओं में वाई-फाई राउटर, 75 इंच या उससे बड़े इंटरैक्टिव डिस्प्ले पैनल और पर्सनल कंप्यूटर होंगे। शिक्षा निदेशालय (डीओई) के तहत स्कूलों की मौजूदा कक्षाओं में यह काम किया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने एक निविदा जारी की है। निविदा में भाग लेने वालों की बोली 17 मई को खोली जाएगी।
डिजिटल कक्षाओं के विकास का यह काम 65.43 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। अधिकारी के मुताबिक, शुरुआत में स्मार्ट कक्षाएं छठी कक्षा से बारहवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए होंगी और बाद में यह सुविधा अन्य कक्षाओं के लिए भी उपलब्ध की जाएगी।
आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के पांच साल के पाठ्यक्रम के अनुसार, पहली कक्षा से बारहवीं कक्षा तक के लिए पूर्ण रूप से पूरी तरह ‘एचडी एनिमेटेड डिजिटल सामग्री’ के साथ इंटरैक्टिव डिस्प्ले स्थापित किया जाएगा।