केंद्र ने कोविड के वास्ते अस्पतालों में सुविधाओं की जांच के लिए 5 जून को मॉक ड्रिल आयोजित करने की योजना बनाई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। देश में कोविड-19 मामलों में हाल ही में हुई वृद्धि के मद्देनजर इस सप्ताह के शुरू में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक सुनीता शर्मा की अध्यक्षता में तकनीकी समीक्षा बैठकों के बाद यह निर्णय लिया गया है।
राज्यों को ऑक्सीजन, आइसोलेशन बेड, वेंटिलेटर और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि पीएसए प्लांट, एलएमओ टैंक, एमजीपीएस लाइनों जैसी ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणालियों का आकलन करने वाली एक मॉक ड्रिल 2 जून को आयोजित की गई थी।
देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 862 मामले दर्ज किए गए। कुल सक्रिय मामले 4,302 हो गए हैं। इनमें से केरल 1,373 मामलों के साथ राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है, उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात क्रमशः 510 और 461 मामलों के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
मंगलवार को देश में सात मौतें भी दर्ज की गईं। इनमें महाराष्ट्र से चार और दिल्ली, गुजरात और तमिलनाडु से एक-एक शामिल है। इस साल 1 जनवरी से भारत में 44 मौतें हुई हैं, जिनमें मुख्य रूप से निमोनिया, कोरोनरी रोग और तपेदिक जैसी पहले से मौजूद बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति शामिल हैं। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि अधिकांश मामले हल्के हैं और घर पर ही उनका इलाज किया जा रहा है।
समीक्षा बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ, आपातकालीन प्रबंधन प्रतिक्रिया (ईएमआर) प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। दिल्ली में केंद्र सरकार के अस्पतालों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के प्रतिनिधियों ने भी कोविड-19 की स्थिति और तैयारी के उपायों का आकलन करने के लिए बैठक में भाग लिया।
आईडीएसपी के तहत राज्य और जिला निगरानी इकाइयां इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी (आईएलआई) और गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी (एसएआरआई) की बारीकी से निगरानी कर रही हैं।
इस मामले से अवगत एक अधिकारी ने कहा, ‘आईसीएमआर वीआरडीएल नेटवर्क के माध्यम से पूरे जीनोम अनुक्रमण के लिए सकारात्मक एसएआरआई नमूने भेजे जाते हैं।’ उन्होंने कहा कि मंत्रालय स्थिति की बारीकी से निगरानी करता रहता है और वह समय पर हस्तक्षेप और प्रभावी संचार के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
