Cabinet Decision: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को पब्लिक सेक्टर की तीन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों — इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL)—को घरेलू रसोई गैस की बिक्री पर हुए घाटे की भरपाई के लिए ₹30,000 करोड़ के मुआवजा पैकेज को मंजूरी दी है। सरकारी बयान के मुताबिक, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इन कंपनियों के बीच मुआवजा राशि का बंटवारा करेगा, जिसे 12 किस्तों में जारी किया जाएगा। उपभोक्ताओं को घरेलू एलपीजी सिलेंडर पब्लिक सेक्टर की तीन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा विनियमित कीमतों पर सप्लाई किए जाते हैं।
एलपीजी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें 2024-25 के दौरान उच्च स्तर पर बनी रहीं और आगे भी ऊंची बनी रहेंगी। हालांकि, उपभोक्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में उतार-चढ़ाव से राहत देने के लिए, बढ़ी हुई लागत का बोझ घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया जिससे तीनों कंपनियों को भारी नुकसान हुआ। घाटे के बावजूद, इन कंपनियों ने देश में किफायती कीमतों पर घरेलू एलपीजी की निरंतर सप्लाई सुनिश्चित की है।
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इस मुआवजे से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कच्चे तेल और एलपीजी की खरीद, ऋण की अदायगी और अपने पूंजीगत व्यय को बनाए रखने जैसी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी जिससे देश भर में एलपीजी सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
यह कदम वैश्विक ऊर्जा बाजारों में उतार-चढ़ाव से उपभोक्ताओं की रक्षा करने और साथ ही इन इन कंपनियों की वित्तीय स्थिति को बनाए रखने की सरकार की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है। यह पहल, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत आने वाले घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं सहित सभी उपभोक्ताओं को स्वच्छ रसोई ईंधन की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।
इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत 12,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। सरकार के इस फैसले से देश के करीब 10.33 करोड़ परिवारों को लाभ होगा।