सरकार यूपीआई भुगतान प्रणाली के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण और इसकी वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के लेनदेन पर 0.3 प्रतिशत एकसमान डिजिटल भुगतान सुविधा शुल्क लगाने पर विचार कर सकती है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)-बंबई ने एक अध्ययन में यह सुझाव दिया है। ‘चार्जेस फॉर पीपीआई बेस्ड यूपीआई पेमेंट्स- […]
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खुदरा मुद्रास्फीति के छह प्रतिशत के संतोषजनक स्तर से ऊपर बने रहने और अमेरिकी फेडरल रिजर्व समेत कई केंद्रीय बैंकों के आक्रामक रुख के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) भी अगले सप्ताह पेश होने वाली मौद्रिक समीक्षा में रीपो रेट में 0.25 प्रतिशत की एक और वृद्धि का फैसला कर सकता है। यह मई, 2022 […]
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भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस इकोसिस्टम पर विशेष तरीके से भुगतान पर लागू किया गया शुल्क जरूरी नहीं है कि सभी यूपीआई पर लागू हो। ग्राहकों और व्यापारियों दोनों के लिए ही करीब 99.99 प्रतिशत यूपीआई लेन देन (एक खाते से दूसरे खाते में स्थानांतरण पर) मुफ्त रहेगा। इसके अलावा जब तक […]
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वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को राष्ट्रीय बचत पत्र (National Savings Certificate) पर ब्याज दर बढ़ाकर 7.7 प्रतिशत कर दिया है, जबकि सार्वजनिक भविष्य निधि (Public Provident Fund) पर ब्याज दर में बदलाव न करते हुए इसे 7.1 प्रतिशत बरकरार रखा है। केंद्र ने वित्त वर्ष 24 की जून तिमाही के लिए 10 लघु बचत योजनाओं […]
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आज फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का अंतिम दिन है। एक अप्रैल 2023 के साथ नया वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल शुरू हो जाएगा। ऐसे में इसके साथ ही कई ऐसे बड़े बदलाव होने वाले हैं जो आम लोगों की जेब पर सीधा असर डालेंगे। इसके साथ ही हम सबके फाइनेंशियल जीवन में कुछ न कुछ आएगा। ऐसे […]
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मोदी सरकार ने नए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की शुरुआत से पहले ही छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वाले लोगों के लिए बड़ा एलान किया है। सरकार ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल-जून तिमाही के लिये ज्यादातर छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ा दी। अर्थव्यवस्था में ब्याज दर में तेजी के रुख […]
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वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली डिजिटल भुगतान कंपनी फोनपे ने वित्तीय तकनीक (फिनटेक) स्टार्टअप जेस्टमनी के साथ अपना करार रद्द कर दिया है। इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों का कहना है कि जांच पड़ताल से जुड़ी चिंताओं के कारण करार को टाला गया है। सूत्रों के अनुसार, फोनपे, गोल्डमैन सैक्स और श्याओमी समर्थित जेस्टमनी […]
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IDBI में दूसरे चरण की रणनीतिक भागादारी बेचने की प्रक्रिया के लिए सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही में आगे बढ़ सकते हैं। इस मामले से जुड़े दो व्यक्तियों के मुताबिक इस साल जून में वित्तीय बोलियों की उम्मीद है। IDBI Bank में हिस्सेदारी की बिक्री को दो […]
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मोबाइल एप्लिकेशन के जरिये कर्ज बांटने वाली फर्मों के खिलाफ जारी जांच के सिलसिले में विभिन्न भुगतान मंचों एवं बैंक खातों में मौजूद करीब 106 करोड़ रुपये की राशि जब्त की है। जांच एजेंसी ने बुधवार को बयान में यह जानकारी दी। चीनी नागरिकों के नियंत्रण वाले इन मोबाइल एप्लिकेशन पर ऑनलाइन […]
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वित्त वर्ष 2024 में केंद्र सरकार 23,764.46 करोड़ रुपये के सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड जारी कर सकती है। केंद्रीय बजट 2023 के व्यय प्रोफाइल दस्तावेजों से यह जानकारी मिली है। इसकी तुलना में वित्त वर्ष 23 में 16,000 करोड़ रुपये के ग्रीन बॉन्ड जारी किए गए थे। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने इसके पहले […]
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