सरकार आयकर के मामूली अपराधों को गैर-अपराधिक बनाने पर विचार कर रही है। इसका मतलब है कि अब छोटी गलतियों पर जुर्माना लगाया जाएगा, जेल नहीं होगी। यह कदम कारोबार करने में आसानी को बढ़ाने के लिए उठाया जा रहा है। अगर यह फैसला हो जाता है, तो यह उद्योग जगत की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगा। उद्योग जगत का मानना है कि इससे कारोबार के लिए बेहतर माहौल बनेगा।
सरकार इस बारे में अभी विचार कर रही है कि किन गलतियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। अभी तक, आयकर कानून तोड़ने पर मुकदमा चलाया जाता था। लेकिन अब छोटी गलतियों के लिए जेल की सजा देने के बजाय जुर्माना लगाया जाएगा।
वर्तमान में, मामूली अपराधों के लिए भी आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है, जैसे कि कर कटौती स्रोत (TDS) का भुगतान में देरी, जिसके परिणामस्वरूप कंपनियों के निदेशकों पर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसमें तीन महीने से लेकर सात साल तक की कैद की सजा हो सकती है।
TDS भुगतान में देरी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि इससे कंपनी निदेशकों पर मुकदमा चलाया जाता है। उद्योग जगत का सुझाव है कि ऐसी देरी को दीवानी दायित्व माना जाना चाहिए और इसके लिए दंड लगाया जाना चाहिए, न कि आपराधिक मुकदमा। उनका तर्क है कि यह दृष्टिकोण करदाताओं और अधिकारियों के बीच विश्वास को बढ़ावा देते हुए निवारक के रूप में काम करेगा।
कर कारोबार से जुड़े उद्योग जगत ने पहले की चर्चाओं में आयकर, जीएसटी और सीमा शुल्क जैसे कई कानूनों की 50-60 धाराओं को अपराध की श्रेणी से बाहर निकालने की मांग की थी।
2024 के अंतरिम बजट में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 25,000 रुपये तक की छोटी-मोटी बकाया राशि (वर्ष 2009-10 तक) पर सीधी कर मांग माफ करने की घोषणा की थी। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 के बीच 10,000 रुपये तक की राशि के लंबित विवादों को भी माफ कर दिया था।
2024 के आम चुनावों के बाद, सीतारमण अब अपना सातवां बजट पेश करने के लिए तैयार हैं।
सरकार के इस कदम से करदाताओं और अधिकारियों के बीच विश्वास का माहौल बनने की उम्मीद है, जिससे भारत में कारोबार करने में आसानी बढ़ेगी।
