आईडीबीआई बैंक को बेचने के लिए सरकार 25 फरवरी से निवेशकों के साथ रोड शो शुरू करेगी। केंद्र सरकार व भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) बैंक की अपनी हिस्सेदारी निजी खरीदार को बेचने के लिए तैयार हैं।
निवेशकों की इसमें प्राथमिक रुचि इस बात को लेकर होगी कि सरकार पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक के रणनीतिक विनिवेश की कवायद कर रही है, हालांकि इसमें बहुलांश हिस्सेदारी एलआईसी की है।
इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि ज्यादातर रोडशो वर्चुअल होंगे, क्योंकि महामारी के प्रसार के डर से निवेशक सशरीर बैठक करने को इच्छुक नहीं हैं। रोडशो का प्रबंधन केपीएमजी और लिंक लीगल द्वारा किया जाएगा, जिन्हें निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने मध्यस्थ नियुक्त किया है।
सरकार इस बैंक में अपनी 45.48 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है। भारतीय जीवन बीमा निगम की हिस्सेदारी 49.24 प्रतिशत है और वह भी नए खरीदार को प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ अपनी हिस्सेदारी बेचेगी।
केंद्र व एलआईसी हिस्सेदारी बिक्री की मात्रा, लेन देन के ढांचे के बारे में रिजर्व बैंक के साथ परामर्श कर फैसला करेंगे। हालांकि बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक खबर में पहले बताया था कि सरकार को अभी भी विनिवेश की मात्रा के बारे में फैसला करना बाकी है, लेकिन 26 प्रतिशत हिस्सेदारी बनाए रखने पर चर्चा हो रही है और केंद्र व एलआईसी उसी अनुपात में अपनी हिस्सेदारी कम करेंगे। बिक्री में नए खरीदार को प्रबंधन नियंत्रण हस्तांतरित किया जाना शामिल है।
