चुनावी साल में महाराष्ट्र सरकार ने खजाने का मुंह खोल दिया। यहां जून से अब तक लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया गया है। इसी प्रकार झारखंड की हेमंत सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने के समेत कई योजनाओं की घोषणा की है।
महाराष्ट्र में 21 से 65 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं को 15,00 रुपये मासिक भत्ता देने का ऐलान किया गया है। इस योजना पर सरकारी खजाने से 46,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इससे लगभग 2.5 करोड़ महिलाएं लाभान्वित होंगी।
राज्य सरकार ने इसी चुनावी साल में प्रति वर्ष 52 लाख परिवारों को 3 गैस सिलिंडर मुफ्त देने की घोषणा की है, जिस पर 1,250 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इसी प्रकार 10 लाख युवाओं को इंटर्नशिप के लिए 10,000 रुपये तक भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए भी सरकार 10,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
राज्य में ओबीसी छात्राओं की उच्च शिक्षा पर खर्च के लिए रकम दिए जाने का प्रावधान किया है। इस योजना पर सरकारी खजाने से 2,000 करोड़ रुपये जाएंगे। इसके अलावा मुंबई में प्रवेश करने वाले हल्के वाहनों को टोल नहीं देना पड़ेगा। इससे वार्षिक स्तर पर लगभग 500 करोड़ रुपये का राजस्व कम मिलेगा। राज्य सरकार ऐसे किसानों को, जिनके यहां 7.5 हॉर्सपावर की सिंचाई मोटर लगी है, उन्हें मुफ्त बिजली देगी।
इस योजना से सरकार की जेब पर 14,716 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। यही नहीं, सांगली में 75,000 किसान परिवारों के लिए सोलर पावर की पायलट परियोजना चलाई जाएगी, जिस पर 1594 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
राज्य में प्रत्येक परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा की राशि 1.5 लाख रुपये से बढ़ा कर 5 लाख रुपये करने, मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में डीजल पर 1 से 3 प्रतिशत तक वैट घटाने बुजुर्गों के लिए मासिक पेंशन में 500 रुपये की वृद्धि करने तथा किसानों को तिलहन, दालें, प्याज और कपास खरीद के लिए फंड निर्धारित करने की योजनाओं का बखान कर सत्ताधारी दल मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करेंगे।
चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से ठीक पहले झारखंड सरकार ने भी कई घोषणाओं का ऐलान कर अपनी चुनावी तैयारियों को धार दी है। इन योजनाओं में सबसे प्रमुख 18 से 49 वर्ष की आयु वाली महिलाओं को मिलने वाली 1000 रुपये की मासिक मदद को बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। इस योजना के लिए बजट में 17,700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने 176,977 किसानों का 400,66 करोड़ रुपये का कृषि ऋण भी माफ कर दिया। इस घोषणा से राज्य में बड़े स्तर पर किसानों को लाभ होगा।