देश के 16 सबसे बड़े राज्यों की कुल राजस्व प्राप्तियां अप्रैल-नवंबर 2023 के दौरान पांच प्रतिशत की दर से बढ़ीं। पूरे वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि 17.4 प्रतिशत रहने का बजट अनुमान है। इक्रा रेटिंग की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।
रिपोर्ट में कहा गया कि अप्रैल-नवंबर 2023 के दौरान राजस्व वृद्धि दर पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 80 प्रतिशत घट गई। राज्यों ने चालू वित्त वर्ष में नवंबर, 2023 तक सालाना आधार पर 37 प्रतिशत अधिक कर्ज लिया है। राजस्व प्राप्ति उम्मीद से कम रहने के चलते उन्हें अपने ऋण, वेतन तथा पेंशन का भुगतान करने के लिए चालू वित्त वर्ष में भारी उधार लेना होगा।
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रिपोर्ट में कहा गया कि राजस्व में कमी बिक्री कर में गिरावट, राज्य माल एवं सेवा कर संग्रह (SGST), उत्पाद शुल्क और स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क से कम प्राप्तियों के चलते हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि केंद्रीय अनुदानों में कमी के चलते भी राज्यों की स्थिति तंग हुई है। इक्रा ने कहा कि चौथी तिमाही में राजस्व संग्रह बेहतर होने का अनुमान है, लेकिन यह वृद्धि कमी को पूरी तरह से दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।