केंद्र सरकार राज्यों को वित्त आयोगों के गठन में देरी कम करने और इसकी अवधि बढ़ाने पर सीमा तय करने के बारे में संभावित कदम उठा सकती है। इससे स्थानीय निकायों को समुचित ढंग से धन का वितरण हो सकेगा। इस बारे में गुरुवार को सम्मेलन होना है।
पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का विषय ‘विकास के लिए हस्तांरण’ है। इसका उद्देश्य राज्य के वित्त आयोग से स्थानीय निकायों को समुचित और समयबद्ध ढंगे से कोष के आबंटन को बढ़ावा देना होगा। इस क्रम में विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और विभिन्न राज्यों के साझेदारों में परामर्श संवाद की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।
इस कार्यक्रम के एजेंडा नोट के अनुसार केंद्र राज्यों से वित्त आयोग के गठन की अंतरिम सिफारिश रिपोर्ट देने का निर्देश देगा ताकि स्थानीय निकायों को धन वितरण की किसी भी बाधा को दूर किया जा सके।
