वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि भारत ने पिछले 7 वर्षों में रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित किया है और सरकार द्वारा प्रमुख संरचनात्मक सुधारों की वजह से आने वाले वर्षों में भी यह प्रवृत्ति जारी रहने की उम्मीद है।
उद्योग निकाय भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के एमएनसी 2021 पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा, ‘हाल की सीआईआई-अन्स्र्ट ऐंड यंग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत निवेश के हिसाब से विश्व का अगला केंद्र बनने जा रहा है और 2025 तक हमारे यहां सालाना 120 से 160 अरब डॉलर एफडीआई आकर्षित करने की क्षमता है। पिछले 7 साल में हमने रिकॉर्ड एफडीआई देखा है और इन 7 वर्षों में हर साल विदेशी निवेश के पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। मुझे उम्मीद है कि देश में किए गए प्रमुख संरचनात्मक सुधारों के कारण यह रुख आगे भी जारी रहेगा। आर्थिक गतिविधियों में यह तेजी कायम रहने वाली है और भविष्य बेहद उज्ज्वल दिखता है।’
आधिकारिक आंकड़ोंं के मुताबिक भारत ने अप्रैल-जून तिमाही के दौरान भारत ने 22.53 अरब डॉलर का रिकॉर्ड एफडीआई आकर्षित किया है, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 90 प्रतिशत ज्यादा है। इसमें अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी, पुनर्निवेश कमाई और अन्य पूंजी शामिल है।
गोयल ने एयर इंडिया के निजीकरण का हवाला देते हुए कहा कि यह नीतिगत और कारोबारी सुधार का हाल का उदाहरण है। इसी तरह से पूर्ववर्ती कर कानून वापस लिया जाना और कोयला व खननन क्षेत्र में सुधार कुछ अन्य अहम सुधार हैं।
मंत्री ने बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेट्स से अनुरोध किया कि वे भारत का इस्तेमाल विनिर्माण के आधार के रूप में करें, जिससे वह भारत से पूरी दुनिया में अपना कारोबार फैला सकें। इसके अलावा यह ऐसा वक्त है कि भारत ने दुनिया के साथ गुणवत्ता मानकों के एकीकरण पर ध्यान दे रहा है। उन्होंने कहा कि किसी खास उत्पाद की घरेलू बाजार के मुताबिक गुणवत्ता और निर्यात बाजार के लिए अलग गुणवत्ता की सोच खत्म होनी चाहिए।
मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के बारे में उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ (ईयू), इजऱाइल और जीसीसी (खाड़ी सहयोग परिषद) समूह सहित विभिन्न देशों के साथ इस तरह के समझौते पर बातचीत कर रहा है।
उन्होंने कहा, ‘हम अगले 60-100 दिनों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक एफटीए करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के साथ एक अंतरिम समझौता शायद उसी समय के आसपास होगा। यूरोपीय संघ के साथ काम जल्द ही शुरू होना चाहिए (क्योंकि) उन्होंने हाल ही में एक प्रमुख वार्ताकार नियुक्त किया है और हम कनाडा के साथ समझौता करने की दिशा में काम कर रहे हैं।’
