RBI MPC Meet Results: मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बुधवार से शुरू हुई तीन दिन की बैठक में किए गये निर्णय की जानकारी देते हुए RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, ‘‘MPC के सभी छह सदस्यों ने परिस्थितियों पर गौर करने के बाद आम सहमति से रीपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर कायम रखने का फैसला किया।’’
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार पांचवीं बार रीपो दर को 6.5 प्रतिशत पर कायम रखा।
RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है, हमारी बुनियाद सुदृढ़ है।
मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने महंगाई को काबू में रखने और आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए उदार रुख को वापस लेने का रुख बरकरार रखा है।
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RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मुख्य मुद्रास्फीति व्यापक रूप से नरम है, मगर खाद्य मुद्रास्फीति का जोखिम अभी भी कायम है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.5 से सात प्रतिशत किया।
गवर्नर दास ने कहा कि बैंकों और कॉरपोरेट के मजबूत दोहरे संतुलन से निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ेगा।
गवर्नर दास ने चालू वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई 5.4 प्रतिशत पर रहने का अनुमान जताया है।
चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में खुदरा मुद्रास्फीति 5.6 प्रतिशत पर और चौथी में 5.2 प्रतिशत पर रहने का अनुमान : दास
RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करते हुए कहा कि महंगाई का चार प्रतिशत का लक्ष्य अभी तक हासिल नहीं हुआ है।
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RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करते हुए कहा कि रुपये में 2023 में अन्य उभरते देशों की मुद्राओं की तुलना में कम उतार-चढ़ाव रहा है।
RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करते हुए बताया कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार एक दिसंबर, 2023 की स्थिति के अनुसार 604 अरब डॉलर रहा।
RBI ने अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए यूपीआई के जरिये भुगतान सीमा मौजूदा एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया।
डिजिटल ऋण क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए रिजर्व बैंक कर्ज उत्पादों के वेब एग्रीगेटर्स के लिए दिशानिर्देश तैयार करेगा।
RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कई अन्य देशों की तुलना में भारत अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए बेहतर स्थिति में है।
आरबीआई गवर्नर ने बताया कि व्यापारियों को वस्तुओं और सेवाओं के एवज में ग्राहकों की अनुमति से उनके खाते से स्वत: पैसा काटने की सीमा को मौजूदा के 15,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया है।
(भाषा के इनपुट के साथ)