facebookmetapixel
Advertisement
जापान की दिग्गज कंपनी एमओएल की भारत पर नजर, तेल जहाजों में संयुक्त निवेश की तैयारीअब इमारतों की होगी ‘डिजिटल स्टार’ रेटिंग, बदलेगा प्रॉपर्टी बाजार का खेलजापानी दिग्गज की एंट्री, भारत में बनेगा हाई एफिशिएंसी ट्रांसफॉर्मर का खास मेटलक्या पीएलआई योजना ने बिगाड़ दिया ई-दोपहिया बाजार का खेल? रिपोर्ट में बड़ा खुलासा2030 तक Nexa Studios का बड़ा विस्तार प्लान, बिक्री में 30% हिस्सेदारी का लक्ष्यभारत-ईयू एफटीए से खुलेगा निर्यात का नया दरवाजा, ग्रीव्स कॉटन ने जताई बड़ी उम्मीदMicron का प्लांट 28 फरवरी से होगा चालू, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन; चिप उत्पादन में बढ़ेगा भारत का रुतबाआईटी शेयरों का 17.5 साल में सबसे कमजोर प्रदर्शन, शेयर बाजार डगमगाया; लगातार तीसरे महीने गिरावटनई जीडीपी सीरीज का असर: वृद्धि दर 7.6% रहने की आस; नॉमिनल आधार घटा4,000 अरब डॉलर के पार पहुंच जाएगी अर्थव्यवस्था: CEA वी. अनंत नागेश्वरन

Budget 2025: सीतारमण 21-22 दिसंबर को राज्यों के वित्त मंत्रियों से कर सकती हैं मुलाकात

Advertisement

यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्यों के वित्त मंत्री 2025-26 के बजट के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे।

Last Updated- November 12, 2024 | 2:38 PM IST
Sitharaman
Photo: PTI

Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पूर्व विचार-विमर्श और माल एवं सेवा कर (GST) काउंसिल की बैठक के लिए 21-22 दिसंबर को राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक कर सकती हैं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्यों के वित्त मंत्री 2025-26 के बजट के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे। बजट एक फरवरी 2025 को पेश किया जाएगा।

इन दो दिनों में से एक दिन जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक होगी जिसमें स्वास्थ्य व जीवन बीमा पर छूट या कम जीएसटी दर पर बहुप्रतीक्षित निर्णय लिया जाएगा। परिषद कुछ युक्तिकरण कार्य भी कर सकती है तथा राज्य मंत्रियों की समिति की सिफारिशों के तहत कई सामान्य वस्तुओं पर कर की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर सकती है।

अधिकारी ने बताया कि दो दिवसीय बैठक राजस्थान के जैसलमेर या जोधपुर में आयोजित की जाएगी। स्वास्थ्य व जीवन बीमा जीएसटी पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने ‘टर्म लाइफ इंश्योरेंस’ पॉलिसियों और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने पर व्यापक रूप से पिछले महीने सहमति व्यक्त की थी।

Also read: CPSE Autonomy: केंद्रीय उपक्रम अब आसानी से बना सकेंगे संयुक्त उद्यम

जीएसटी काउंसिल ने अपनी एक बैठक में स्वास्थ्य व जीवन बीमा प्रीमियम पर कर के बारे में निर्णय लेने के लिए 13 सदस्यीय मंत्री समूह गठित करने का निर्णय लिया था। मंत्री समूह को अक्टूबर के अंत तक बीमा पर जीएसटी लगाने संबंधी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने का काम सौंपा गया था।

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंत्री समूह के संयोजक हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना के मंत्री शामिल हैं।

Advertisement
First Published - November 12, 2024 | 1:55 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

संबंधित पोस्ट

Advertisement
Advertisement
Advertisement