ऐसी खबर है कि 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक केंद्र के सकल कर संग्रह कोष से राज्यों को 41 प्रतिशत हिस्सा देने की सिफारिश की है। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। आयोग ने वर्ष 2020-21 के लिए अपनी अंतरिम रिपोर्ट में भी इतनी ही मात्रा में कर […]
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भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से तीसरे पक्ष के लिए लेन देन की कुल मात्रा का 30 प्रतिशत तक सीमित करने के फैसले पर उद्योग जगत ने आश्चर्य जताया है। उद्योग जगत का कहना है कि इससे उन लाखों लोगों पर असर पड़ सककता है, जो यूपीआई का […]
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महामारी की वजह से आर्थिक नरमी के बीच राजकोषीय दबाव का सामना कर रही केंद्र सरकार के लिए उत्पाद शुल्क संग्रह के आंकड़े राहत लेकर आए हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में उत्पाद शुल्क पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 34 फीसदी बढ़ा है। सरकार के राजस्व का यह एकमात्र स्रोत […]
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ऋणशोधन अक्षमता कानून समिति और मंत्रियों का एक समूह चार वर्ष पुरानी ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) में विभिन्न संशोधन करने पर विचार कर रहे हैं जिनमें से कई संशोधन संसद के आगामी शीत शत्र में किए जा सकते हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी दी है। कारपोरेट मामलो […]
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पिछले कुछ महीनों से खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी से परिवारों का बजट बिगड़ गया है। केंद्र सरकार व भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) दोनों का ही मानना है कि खरीफ की फसल बाजार में आने के साथ स्थिति में सुधार होगा। बहरहाल विशेषज्ञों और शिक्षाविदों का कहना है कि कुछ किए जाने की तुलना […]
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कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्रतिबंधों में ढील, सेवा क्षेत्र की कंपनियों को नए ऑर्डर मिलने से फरवरी के बाद से पहली बार सेवा गतिविधियों में विस्तार हुआ है। आईएचएस मार्किट की रिपोर्ट से यह जानकारी मिलती है। भारत में सेवाओं के लिए पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स तेजी से बढ़कर सितंबर के 49.8 की […]
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वित्त मंत्रालय ने कहा है कि अर्थव्यवस्था तेजी से गति पकड़ रही है और चालू वित्त वर्ष के अंत तक यह कोविड-19 से पूर्व के स्तर पर पहुंच सकती है। हालांकि मंत्रालय ने यह कहने से भी गुरेज नहीं किया कि महामारी की दूसरी लहर सारे किए कराए पर पानी फेर सकती है। मंत्रालय के […]
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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत अक्टूबर में काम की मांग मई और जून महीनों की शीर्ष मांग की तुलना में कम रही है, लेकिन यह 2019-20 की समान अवधि की तुलना में बहुत ज्यादा है। अप्रैल और सितंबर के बीच काम मांगने वाले 80 प्रतिशत से ज्यादा लोगों को मनरेगा […]
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी गुरुवार को 20 वैश्विक निवेशकों और प्रमुख उद्योगपतियों के साथ विशिष्ट बातचीत करेंगे। इस बैठक में भारत के आर्थिक परिदृश्य तथा देश में दीर्घावधि के लिए पूंजी आकर्षित करने के लिए जरूरी संरचानात्मक सुधारों पर उनकी राय जानना है। अर्थव्यवस्था की वृद्घि को गति देने के लिए मोदी की अध्यक्षता में […]
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भारत का वाणिज्यिक निर्यात पिछले साल की तुलना में अक्टूबर में 5.4 प्रतिशत कम हुआ है, जबकि आयात में 11.5 प्रतिशत की गिरावट आई है। आज जारी आंकड़ों से यह पता चलता है। व्यापार घाटा बढ़कर 8.78 अरब डॉलर हो गया है, बहरहाल यह कम आयात की वजह से पिछले साल की समान अवधि की […]
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