केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि देश की अर्थव्यवस्था सतत रूप से पुनरुद्धार के रास्ते पर है। उन्होंने कहा कि जीएसटी और प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि इसका संकेत है। सीतारमण ने यह भी कहा कि भारतीय शेयर बाजार को लेकर भरोसा बढ़ा है क्योंकि खुदरा और छोटे निवेशक उत्सुकता के […]
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चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अग्रिम कर संग्रह में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसकी वजह से इस साल की शुरुआत में कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण हुए व्यवधान के बाद सरकार को आर्थिक बहाली को गति देने के लिए अतिरिक्त खर्च करने […]
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वर्ष 2020 के शुरू में कोविड-19 महामारी का स्थानीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पडऩे के बाद से वित्तीय दबाव और अस्पष्ट आर्थिक परिदृश्य ने भारतीय उपभोक्ताओं ने अपनी खरीदारी को सीमित करने के लिए बाध्य किया था, लेकिन अब भारत में खपत धीरे धीरे सुधार की राह पर लौट रही है। छोटे पैक और निचली उत्पाद […]
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एशियाई विकास बैंक (एडीबी) वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के वृद्घि अनुमान को 11 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया है। बैंक ने अपने अनुमान में यह कटौती कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण सेवाओं, घरेलू खपत और शहरी अनौपचारिक क्षेत्र पर पड़े बुरे प्रभाव को ध्यान में रखकर की है। एजेंसी ने […]
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राज्य सरकारों ने बाजार से कम उधारी ली है। वित्त आयोग द्वारा सुझाए गई गई वित्तीय सावधानी का पालन करते हुए राज्यों ने ऐसा किया है, भले ही कोविड संबंधी आर्थिक सुस्ती के कारण उनका राजस्व कम हो गया है। अब तक राज्यों की ओर से इस वित्त वर्ष में ली गई उधारी उनके द्वारा […]
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हाल के कुछ दिनों में बिजली उत्पादन और रेलवे से माल ढुलाई में कमी दर्ज की गई है। इस महीने के शुरुआती हफ्तों में इन दोनों मोर्चों पर हालात तुलनात्मक रूप से थोड़े बेहतर थे। देश में होने वाला कुल औसत बिजली उत्पादन एक सप्ताह पहले की तुलना में कम रहा। इस वर्ष अगस्त के […]
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आइसक्रीम पार्लरों पर कर की दरों और खनिज अधिकार पर राज्य सरकारों को भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी आदि को लेकर जीएसटी परिषद द्वारा दिए गए कुछ स्पष्टीकरणों को लेकर विवाद हो सकता है और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इससे याचिकाएं पड़ सकती हैं। शुक्रवार को लखनऊ में हुई बैठक में परिषद ने […]
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कर संग्रह कुछ ऐसे मानदंडों में शामिल रहा जिनमें चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों के दौरान महामारी से पूर्व के स्तर से अधिक वृद्घि हुई है। वित्त वर्ष 2022 के अप्रैल से जुलाई के दौरान राज्यों को हस्तांतरण से पूर्व केंद्र के कुल कर संग्रह में वित्त वर्ष 2020 की समान अवधि के […]
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विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों ने केंद्र के इस बयान पर हैरत जताई है कि जीएसटी परिषद ने उन्हें मिलने वाले मुआवजे को जून, 2022 के बाद जारी रखने से इनकार कर दिया है। इन राज्यों ने इसे गलत बताते हुए कहा कि शुक्रवार की बैठक में मामले को आगे चर्चा के लिए टाला भर […]
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आयकर विभाग को इस माह के अंत तक करीब 10,000 करोड़ रुपये के आयकर से जुड़े 35,000 से ज्यादा लंबित मामले तलाशी अभियान के बाद निपटाने होंगे। इन मामलों के लिए समयसीमा तय की गई है और अगले महीने उन्हें फिर से नहीं खोला जा सकता। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन जेबी महापात्र […]
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