सरकार ने नई राष्ट्रीय खनिज नीति को स्वीकृ ति दे दी है, जिसमें एक खदान प्रशासकीय अपील प्राधिकरण की भी व्यवस्था है। यह प्राधिकरण स्वतंत्र रुप से विवादों का निपटारा कर सकता है।
कैबिनेट की कल हुई बैठक के बाद जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक यह प्राधिकरण अगले 6 महीने से पूर्ण रुप से काम करना शुरु कर देगा।
नई नीति का लक्ष्य अगले 5 सालों में इस क्षेत्र में 25 करोड़ डॉलर के विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। वर्तमान खदान कानून में संशोधनों के प्रस्ताव संसद के चालू सत्र में पेश कर दिए जाएंगे।
कैबिनेट ने भारत को बांग्लादेश से प्रति वर्ष 80 लाख परिधानों के लिए शुल्क रहित बाजार तक पहुंच बनाने को भी स्वीकृति दे दी है। इसमें स्रोत की कोई शर्त नहीं होगी।
इसके तहत श्रीलंका से प्रति वर्ष 80 लाख परिधानों पर से भी पोर्ट और स्रोत संबंधी शर्तों को हटाने को मंजूरी दे दी गई है। इसमें 50 लाख परिधानों पर कर छूट का प्रावधान होगा,जबकि 30 लाख परिधानों पर टैरिफ रेट कोटा लगाया जाएगा।
आर्थिक मामलों पर कैबिनेट कमिटी(सीसीईए)ने कॉफी केविकास के लिए 11 वीं पंचवर्षीय योजना में 310 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव पारित किया।
इसके साथ ही चाय की गुणवत्ता में संवर्द्धन और उत्पाद विविधता के लिए चाय बोर्ड को 230 करोड़ रुपये के खर्च की स्वीकृति भी दी गई है।
