ग्लोबल रेटिंग फर्म मूडीज (Moody’s ) ने मोदी सरकार की रेटिंग में अपग्रेड की अपील के बावजूद भारत की रेटिंग को ‘BAA3’ पर बरकार रखा है।
मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारत पर ‘BAA3’ रेटिंग की पुष्टि की है और अपनी लॉन्ग टर्म लोकल और विदेशी मुद्रा सॉवरेन रेटिंग के आधार पर आउटलुक को ‘स्टेबल’ यानी स्थिर रखा है। मूडीज ने कहा कि अन्य शॉर्ट टर्म लोकल करेन्सी रेटिंग ‘P-3’ पर है।
एजेंसी ने साथ ही कहा है कि भारत लगातार ऊंचे कर्ज के बोझ और कमजोर कर्ज सामर्थ्य से जूझ रहा है। मूडीज ने अनुमान जताया कि घरेलू मांग के कारण कम से कम अगले दो वर्षों में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ अन्य सभी G-20 देश की अर्थव्यवस्थाओं से आगे निकल जाएगी।
Baa3 रेटिंग का क्या है मतलब ?
बता दें कि Baa3 निवेश के लिए सबसे निचली ग्रेड रेटिंग है। तीन वैश्विक रेटिंग एजेंसी….फिच, एसएंडपी और मूडीज ने स्थिर आउटलुक के साथ भारत को सबसे कम निवेश ग्रेड रेटिंग दी है। इन रेटिंग्स को निवेशक किसी देश की साख के बैरोमीटर के रूप में देखते हैं। रेटिंग देश में उधार लेने की लागत को प्रभावित करते हैं।
एजेंसी ने कहा कि पिछले 7-10 वर्षों में संभावित वृद्धि में कमी आई है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार तेजी से बढ़ने की संभावना है।
मूडीज के अनुसार, ‘‘GDP में उच्च वृद्धि आय के स्तर को धीरे-धीरे बढ़ाने और कुल मिलाकर आर्थिक मजबूती में योगदान देगी। इससे राजकोषीय मजबूती को समर्थन मिलेगा और सरकार के कर्ज को भी स्थिर बनाने में मदद करेगा।.. इसके अलावा, वित्तीय क्षेत्र के लगातार मजबूत होने से आर्थिक और देनदारी के स्तर पर जो जोखिम था, वह भी दूर होगा।’’
सरकार ने रेटिंग देने के तौर तरीकों को लेकर उठाया था सवाल
बता दें कि मोदी सरकार ने एजेंसी ने भारत की रेटिंग को अपग्रेड करने की वकालत की थी। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने इस साल 16 जून को मूडीज इवेस्टर्स सर्विस के साथ बैठक में रेटिंग देने के तौर तरीकों को लेकर सवाल उठाए थे।
मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन (CEA V Ananth Nageswaran) की अध्यक्षता में वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने 16 जून को हुई बैठक में भारत की रेटिंग को बढ़ाने को लेकर मूडीज के समक्ष अपना पक्ष रखा था। हालांकि, मोदी सरकार की अपील के बावजूद मूडीज ने भारत की रेटिंग को अपग्रेड नहीं किया है।
(पीटीआई के इनपुट के साथ)