वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज इन्फोसिस को आदेश दिया कि वह नए आयकर पोर्टल की तकनीकी खामियां कर दाखिल की अंतिम तिथि के पहले 15 सितंबर तक दूर कर ले। तकनीकी सेवा प्रदाता के साथ बैठक में केंद्रीय मंत्री ने करदाताओं के सामने बार बार आ रही दिक्कतों को लेकर कंपनी से स्पस्टीकरण मांगा है। नए पोर्टल पर लगातार कर दाखिले में आ रही समस्याओं को देखते हुए सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है।
सीबीडीटी ने बैठक के बाद जारी मीडिया रिलीज में कहा कि वित्त मंत्री ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर ढाई महीने बाद भी लगातार तकनीकी गड़बड़ी जारी रहने की वजह से सरकार और करदाताओं की चिंता से कंपनी को अवगत कराया और कहा कि यह बहुत ही निराशाजनक है। रविवार को वित्त मंत्री ने 7 जून को पेश किए गए नए पोर्टल में आ रही गड़बडिय़ों के मसले पर इन्फोसिस के एमडी और सीईओ सलिल पारेख को तलब किया था।
केंद्र सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया है कि इन्फोसिस की ओर से ज्यादा संसाधन लगाने और कवायद करने की जरूरत है, जिससे कि जिस सेवा को मुहैया कराने को लेकर सहमति बनी थी, उसकी सेवाएं सुनिश्चित हो सकें। इन्फोसिस के सीईओ को करदाताओं के सामने आ रही कठिनाइयों से भी अवगत कराया गया और उन समस्यओं को सामने रखा गया, जो पोर्टल के कामकाज में देरी की वजह से हुई है।