वाणिज्य सचिव सुनील बड़थ्वाल ने सोमवार को कहा कि हितधारकों से बातचीत करके सरकार अमेरिका द्वारा भारत के निर्यात पर लगाए जा रहे अतिरिक्त शुल्क से उपजी चुनौतियों और उनके असर का आकलन कर रही है। हालांकि भारत सरकार अमेरिकी प्रशासन के साथ सक्रियता के साथ बातचीत कर रही है और बातचीत में प्रगति भी हो रही है। बड़थ्वाल ने संवाददाताओं से कहा कि भारत व्यापार वार्ता के सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद कर रहा है।
उनकी यह टिप्पणी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अमेरिकी प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों के साथ 4 से 6 मार्च के दौरान वाशिंगटन में हुई बैठक की पृष्ठभूमि में आई है। इस बैठक में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर और अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लटनिक शामिल थे। यह बैठक 2 अप्रैल से अमेरिका द्वारा जवाबी शुल्क लागू किए जाने से पहले हुई थी।
बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय कारोबार 200 अरब डॉलर से बढ़ाकर 500 अरब डॉलर करने के लिए जरूरी कदमों पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच प्रस्तावित बहु क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर भी चर्चा की गई।
भारत इस समय अमेरिका के साथ बीटीए को अंतिम रूप देने की कवायद को गति देने और अमेरिका की प्रमुख मांगों पर विचार करने के साथ उसकी संवेदनशीलता को संतुलित करने पर काम कर रहा है। सरकार उन वस्तुओं की सूची पर भी काम कर रही है, जिन पर शुल्क घटाने को भारत सहमत है। इसका मकसद भारत को जवाबी कर से बचाना है। बीटीए का लक्ष्य बाजार तक पहुंच को बढ़ाना, शुल्क व गैर शुल्क संबंधी बाधाओं को दूर करना और दोनों देशों के बीच आपू्र्ति श्रृंखला को बढ़ावा देना है।
बड़थ्वाल ने कहा कि हिस्सेदारों से परामर्श के आधार पर अमेरिका के साथ भारत आगे की बातचीत करेगा और मसलों का द्विपक्षीय समाधान किया जाएगा। वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा, ‘बातचीत में वे सभी मसले शामिल होंगे, जो दोनों देशों के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। हम फरवरी के अंतिम सप्ताह से अमेरिका के संपर्क में हैं और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका गया है। यह देखने के लिए वर्चुअल चर्चा को आगे बढ़ाया जा रहा है कि हम द्विपक्षीय व्यापार समझौते की रूपरेखा को कैसे विस्तार दे सकते हैं।’ उन्होंने कहा, ‘सकारात्मक बातचीत हुई थी और सकारात्मक बातचीत जारी है।’
मुक्त व्यापार समझौते के लिए भारत कुछ अन्य देशों के साथ भी चर्चा कर रहा है। बड़थ्वाल ने कहा, ‘इस मसले पर हमारे विचार खुले, प्रतिबद्ध और पारदर्शी हैं। यह खुलापन हमारे व्यापार को बढ़ाने में मददगार होगा।’ भारत इस समय अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, न्यूजीलैंड और ओमान के साथ बातचीत कर रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया समग्र एफटीए पर भी बातचीत कर रहे हैं।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोक सभा को लिखित जवाब में बताया कि सरकार इस्पात और एल्युमीनियम के आयात पर अमेरिका द्वारा लगाये गये 25 प्रतिशत शुल्क के असर का आकलन कर रही है। मंत्री ने कहा कि 10 फरवरी 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा के अनुसार, अमेरिकी सरकार ने 12 मार्च 2025 से आयात शुल्क लगाया है।