DA hike for Central Government Employees: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत अंक बढ़ाने की मंजूरी दी। यह वृद्धि एक जुलाई, 2024 से प्रभावी होगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज यानी 16 अक्टूबर को यह जानकारी दी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में यह फैसला किया गया। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कैबिनेट मीटिंग के बाद कहा कि दिवाली से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) का फैसला किया गया है।
कैबिनेट के फैसले के तहत जिन कर्मचारियों को वेतन मिलता है, उनके मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी में 3% अंक का इजाफा किया जाएगा। वहीं, जिन्हें पेंशन मिलती है, उनकी पेंशन की रकम पर 3% का इजाफा किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि 1 जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो गया है। इसका फायदा करीब 49.18 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 64.89 लाख पेंशनधारकों को मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 3% की बढ़ोतरी सभी केंद्र सरकार के तरह काम करने वाले केंंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस DA/DR बढ़ोतरी की लागत 9,448 करोड़ रुपये है।
वैष्णव ने कहा कि महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का आधार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-औद्योगिक श्रमिकों (All India Consumer Price Index-Industrial Workers ) के 12 महीने के एवरेज पर है।
प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में कैबिनेट ने 1 जुलाई 2024 से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) की एक अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दी है। यह मौजूदा 50% बेसिक सैलरी/ पेंशन पर 3% की वृद्धि है, जिससे मूल्य वृद्धि की भरपाई की जा सके।
DA, DR की यह बढ़ोतरी सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। इससे पहले इसी साल मार्च 2024 में, केंद्र सरकार ने 1 जनवरी, 2024 से DA, DR को 4% अंक बढ़ाकर 50% कर दिया था।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने 2025-26 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 150 रुपये बढ़ाकर 2,425 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला किया है।