स्थानीय केबल ऑपरेटर से किनारा करते टीवी दर्शकों और डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) कंपनियों- टाटा स्काई और डिश टीवी के बढ़ते बाजार को देख उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए नयी कवायद शुरू की है।
जल्द ही टाटा स्काई और डिश टीवी प्रदेश भर में जारी किए गए अपने सभी कनेक्शनों पर मनोरंजन कर अदा करेंगी।उप्र मनोरंजन कर अधिनयम 1989 की धारा 2(जी) में संशोधन करते हुए सरकार टाटा स्काई और डिश टीवी जैसे ऑपरेटरों के लिए एक अलग कानून बनाने जा रही है।
हालांकि मनोरंजन कर से संबधित मुकदमा टाटा स्काई और डिश टीवी की ओर से हाइकोर्ट में लंबित है और दोनों कंपनियां केवल लखनऊ शहर में मनोरंजन कर की अदायगी कर रही हैं। यह अदायगी भी दोनों कंपनियां संयुक्त रूप से केवल 10000 कनेक्शन के लिए कर रही हैं, जबकि विभाग का मानना है कि वास्ताविक कनेक्शन की संख्या इससे कहीं ज्यादा है।
मनोरंजन कर विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में टाटा स्काई के करीब 1.25 लाख और डिश टीवी के करीब 1.75 लाख कनेक्शन हैं। विभाग का कहना है कि हर महीने इन दोनों कंपनियों के खाते में कम से कम 10000 कनेक्शन जुड़ते हैं।
उत्तर प्रदेश के मनोरंजन कर आयुक्त रामेंद्र त्रिपाठी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि विभाग को टाटा स्काई और डिश टीवी की ओर से केवल लखनऊ शहर में 30 रुपये प्रति कनेक्शन का भुगतान किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि विभाग की पहली कोशिश इन कंपनियों को कानून के दायरे में लाने की है। इसलिए एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा गया है। स्थानीय केबिल ऑपरेटरों के भरोसे रहने वाले ग्ाहकों की तादाद घट रही है और डीटीएच सेवा आगे बढ़ रहा है।
