सेबी एलआईसी के आईपीओ को सोमवार को हरी झंडी दे सकता है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि बाजार नियामक से अनुमति मिलने के बाद सरकार जल्द आईपीओ की पेशकश से संबंधित दस्तावेज दाखिल करेगी। सरकार ने कहा कि बाजार नियामक अगर कोई प्रश्न पूछेगा तो उसका जवाब जल्द से जल्द दिया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि बाजार में गतिविधियों को भांपने के बाद रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में आईपीओ लाने की तारीख का जिक्र किया जाएगा। आरएचपी में निर्गम का आकार, शेयरों का मूल्य दायरा सहित अन्य बातें शामिल होंगी।
रूस-यूक्रेन युद्ध छिडऩे से पैदा हुई अनिश्चितता को देखते हुए सरकार देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के बारे में कोई भी निर्णय निवेशकों के हितों को ध्यान में रखकर ही करेगी। निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने आज कहा कि सरकार एलआईसी का आईपीओ चालू वित्त वर्ष में ही लाना चाहती है लेकिन स्थितियां तेजी से बदल रही हैं।
सरकार इसे मार्च 2022 में ही लाने की तैयारी में लगी हुई थी लेकिन यूक्रेन संकट से शेयर बाजारों में मची आपाधापी को देखते हुए वह इस पर पुनर्विचार करती नजर आ रही है। सरकार एलआईसी में अपनी पांच फीसदी हिस्सेदारी के विनिवेश से 60,000 करोड़ रुपये से अधिक रकम जुटाने की उम्मीद लगाए हुए है। उसका वित्त वर्ष 2021-22 में विनिवेश से 78,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है, जिससे वह अभी बहुत पीछे चल रही है। पांडेय ने प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र, 2022 विषय पर आयोजित एक संगोष्ठी में कहा, ‘इस समय कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हो रही हैं। हम बाजार पर करीबी निगाह रखे हुए हैं और सरकार जो भी कदम उठाएगी, वह निवेशकों एवं आईपीओ के हित में ही होंगे।’
उन्होंने कहा कि सरकार चालू वित्त वर्ष में ही यह आईपीओ लाना चाहती है लेकिन यह संकट आ जाने से हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में सजग रहने और उसके हिसाब से रणनीति बनाने की जरूरत है।