तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी जोरदार एक्शन में दिख रहे हैं। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का विस्तार करने का निर्णय लिया है। एक्सपर्ट के मुताबिक, सरकार का यह फैसला किफायती आवास क्षेत्र को मजबूती दे सकता है। महामारी के बाद से यह सेक्टर मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है।
हाल ही में अनारॉक द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, जनवरी-मार्च तिमाही में 40 लाख रुपये से कम कीमत वाले किफायती घरों का कुल घर बिक्री में 20 प्रतिशत हिस्सा था। 2019 में यह आंकड़ा 38 प्रतिशत था।
अनारॉक के अनुसार, इसी दौरान टॉप सात भारतीय शहरों में बेची गई सभी आवासीय इकाइयों में से 21% लक्जरी घर थे। 2019 की समान अवधि में यह आंकड़ा 7% था।
सोमवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना के तहत 30 मिलियन अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को घर बनाने में सहायता देने की मंजूरी दी।
सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया) लिमिटेड के संस्थापक और चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल ने कहा, “नई योजना आवास क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी, जिससे डेवलपर्स को किफायती आवास परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और अंततः देश में कुल आवास आपूर्ति को बढ़ावा मिलेगा।”
कम मांग के कारण, डेवलपर्स किफायती सेगमेंट में आपूर्ति को कम कर रहे हैं। इस साल जनवरी-मार्च तिमाही में कुल लॉन्च में से इस सेगमेंट के नए घरों का हिस्सा गिरकर 18 प्रतिशत हो गया, जबकि चार साल पहले यह 44 प्रतिशत था।
एनारॉक के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा, “भारतीय आवास उद्योग में गिरावट का सिलसिला महामारी के दौरान शुरू हुआ, और फिर एक व्यापक बीमारी में बदल गया।”
उन्होंने कहा, “किफायती आवास पुनरुद्धार खरीदारों और डेवलपर्स के लिए ऐसे सरकारी प्रोत्साहन पर निर्भर करता है।”
इसके साथ ही, कुशमैन एंड वेकफील्ड के मुख्य कार्यकारी, इंडिया और दक्षिण-पूर्व एशिया और एपीएसी टेनेंट रिप्रेजेंटेशन अंशुल जैन ने कहा, “यह कदम किफायती आवास क्षेत्र के लिए शुभ संकेत है, जो पिछले कुछ तिमाहियों में सुस्त मांग देखने के बाद पुनर्जीवित हो सकता है।”
कब शुरू हुई थी प्रधानमंत्री आवास योजना?
सरकार ने पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों को बुनियादी सुविधाओं वाले घरों के निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिए 2015-16 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी।
PMAY के तहत निर्मित सभी घरों को शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन आदि जैसी अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यह केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ समन्वय के माध्यम से किया जाता है।
उद्योग अधिकारियों ने यह भी कहा कि इस मंजूरी से यह स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार रियल एस्टेट को भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ मानती है।
इससे रोजगार के अवसर भी बेहतर होने की उम्मीद है।
नारेडको महाराष्ट्र के अध्यक्ष प्रशांत शर्मा ने कहा, “ग्रामीण और शहरी आवास पर बढ़ते फोकस से न केवल लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा बल्कि रोजगार के पर्याप्त अवसर भी पैदा होंगे।”
कोलियर्स इंडिया के वरिष्ठ निदेशक और अनुसंधान प्रमुख, विमल नादर ने कहा, “यह सार्वजनिक क्षेत्र में निर्माण गतिविधि को आगे बढ़ाएगा और देश में किफायती आवास को बढ़ावा देगा।”
