राजमार्ग और विद्युत बुनियादी ढांचे के बाद बुनियादी ढांचा और निवेश मार्ग (इनविट) के जरिये मुद्रीकरण किए जाने वाले सरकारी बुनियादी ढांचे का अगला क्षेत्र गैस पाइपलाइन हो सकता है। बिज़नेस स्टैंडर्ड को पता चला है कि गेल (इंडिया) ने करीब 5,000 करोड़ रुपये की संपत्ति के मुद्रीकरण के लिए प्रस्ताव जमा कराया है।
यह एक इनविट के लिए गेल द्वारा दिए गए पहले के प्रस्ताव के बाद आया है। उस प्रस्ताव पर सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) द्वारा परिष्कृत और पुनर्विचारित करने के लिए कहा गया था क्योंकि गेल पाइपलाइन परियोजानाओं के परिचालनात्मक नियंत्रण पर स्थिति स्पष्ट नहीं करना चाहती थी।
इस मामले से अवगत एक अधिकारी ने कहा, ‘गेल ने अगस्त 2021 में हुई पीपीपीएसी बैठक में मिली प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए ताजा प्रस्ताव जमा कराया है।’ नए प्रस्ताव को पीपीपीएसी की अगली बैठक में रखा जा सकता है। इस बैठक में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग, नीति आयोग, सार्वजनिक उद्यम विभाग और बुनियादी ढांचा लाइन मंत्रालयों के अधिकारी शामिल होंगे।
इनविट प्रस्ताव 6 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत दाभोल-बेंगलूरु और दाहेज-उरण-पनवेल-दाभोल पाइपलाइनों के लिए 5,000 करोड़ रुपये के मुद्रीकरण के लिए है। अगस्त 2021 में पीपीपीएसी की एक बैठक में एक सैद्घांतिक मंजूरी दी गई थी। हालांकि, गेल ने कहा था कि वह विशेष उद्देश्य की कंपनी (एसपीवी) बनाएगी और पाइपलाइनों को एसपीवी के सुपुर्द करेगी और इनविट तैयार करेगी। उसने कहा था कि परियोजनाओं का आर्थिक समयकाल पूर्ण होने पर संपत्तियों को गेल को वापस कर दिया जाएगा।
हालांकि, आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ की अगुआई में हुई अगस्त की बैठक के बिंदुओं के मुताबिक यह पता चला कि एनएमपी के तहत संपत्तियों के स्थानांतरण का सवाल खड़ा नहीं होता है। संपत्तियों का स्वामित्व सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसयू) के पास ही रहेगा जबकि इसमें निजी क्षेत्र से भागीदारी करने वाले एक नियत समयावधि के लिए उसका परिचालन करेंगे।
बैठक में नीति आयोग के प्रतिनिधियों ने गेल को निवेश प्रबंधक बनाए जाने और गेल को परियोजना के प्रायोजक के साथ साथ उपयोगकर्ता बनाए जाने से उपजने वाले संभावित टकराव का मुद्दा भी उठाया। आर्थिक मामलों के विभाग के एक अधिकारी ने विशेष तौर पर कहा कि चूंकि इनविट का परिचालन और प्रबंधन गेल के हाथों में होगा ऐसे में निजी क्षेत्र को क्षमता दिखाने का कोई अवसर नहीं होगा।
पीपीपीएसी की वेबसाइट के मुताबिक उसकी पिछली बैठक दिसंबर में हुई थी और अगली बैठक कब होगी उसको लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में कुछ और क्षेत्र विशिष्ट इनविट लॉन्च करने पर विचार कर रही है।
इनविट म्युचुअल फंड की तरह सामूहिक निवेश योजना होती है जिसमें व्यक्तियों और संस्थागत निवेशकों को बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में सीधे पैसा लगाने का अवसर होता है। इन्हें रिटर्न के तौर पर आमदनी का छोटा हिस्सा प्रदान किया जाता है। एक ओर जहां बीएसई और एनएसई में कई सारे निजी क्षेत्र के इनविट सूचीबद्घ हैं वहीं सरकारी कंपनियों द्वारा दो इनविट नैशनल हाइवेज इन्फ्रा ट्रस्ट और पावरग्रिड इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जारी किए गए हैं।