एमएसएमई का सरकार से एनपीए नियमों में बड़े संशोधन का आग्रह, 90 से 180 दिन की राहत अवधि की मांग
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) ने बजट पूर्व बैठक में केंद्र सरकार से ऋणों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करने के नियम को संशोधित करने का आग्रह किया है। भुगतान चक्र की लंबी अवधि और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के मद्देनजर एनपीए मान्यता की अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन […]
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सरकारी बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड कोयला गैसीकरण कारोबार में कदम रखने की योजना बना रही है। कंपनी का लक्ष्य अगले 3 से 4 साल में हर साल न्यूनतम 50 से 100 लाख टन सिंथेटिक गैस का उत्पादन करना है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने जानकारी दी। गैस उत्पादन की लागत लगभग 10 से […]
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अल्ट्राटेक से अदाणी तक: रद्द खदानों पर कंपनियों को राहत, सरकार ने शुरू की अंतिम मुआवजा प्रक्रिया
कोयला मंत्रालय ने उन कंपनियों की संपत्तियों का मूल्य तय करने के लिए एक विस्तृत ढांचा जारी किया है जिनके कोयला ब्लॉक 2014 में रद्द कर दिए गए थे। दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद यह कदम उठाया गया है। इसका मकसद पूर्व आवंटियों को मुआवजा देने की प्रक्रिया को गति देना है। […]
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हिल स्टेशनों में प्रॉपर्टी की डिमांड बूम पर! देहरादून से मनाली तक कीमतों में जबरदस्त उछाल
Hill Station Homes Price: भारत के पहाड़ी इलाकों (हिल स्टेशन) के परिसंपत्ति बाजार में निवेशकों और खरीदारों की दिलचस्पी एक बार फिर बढ़ रही है। रियल्टी पोर्टल मैजिकब्रिक्स के एक शोध से इसका पता चला है। शोध के मुताबिक इस साल जुलाई से सितंबर के दौरान मकान की मांग एक साल पहले के मुकाबले बढ़कर […]
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