आयकर विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय में एक आग्रह दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि मुंबई उच्च न्यायालय के द्वारा वोडाफोन कर मामले में जो व्यवस्था दी गई है, उस पर स्थगन न लाया जाए।
विभाग चाहता है कि वोडाफोन से 10 हजार करोड़ रुपये कर संबंधी मामले में किसी तरह की बाधा न आए। यह मामला हच कम्युनिकेशन इंटरनेशनल लिमिटेड और वोडाफोन के लेनदेन से जुड़ा हुआ है।