Dharavi Redevelopment Project: मुंबई की सबसे बड़ी झुग्गी-बस्ती धारावी का पुनर्विकास पूरा होने के बाद स्थानीय कारोबारी इकाइयां ‘राज्य माल एवं सेवा कर’ (SGST) रिफंड सहित कई लाभ हासिल कर सकेंगी।
अदाणी ग्रुप और महाराष्ट्र सरकार के संयुक्त उपक्रम ‘धारावी पुनर्विकास परियोजना’ (DRP) ने सोमवार को कहा कि यह स्थानीय कारोबार क्षेत्रों को संगठित बनाने का एक कदम है और कर रियायतें महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए निविदा शर्तों के अनुसार हैं।
DRP ने बयान में कहा कि पुनर्विकसित धारावी में पात्र औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयों को नवनिर्मित भवनों के व्यवसाय प्रमाणपत्र की प्राप्ति की तारीख से पांच साल तक GST रिफंड मिलेगा। DRP के प्रवक्ता ने कहा कि हजारों करोड़ रुपये की पुनर्विकास परियोजना व्यवसायों की अनौपचारिक प्रकृति को बदलने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कर लाभ मौजूदा और नए दोनों कारोबार क्षेत्रों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनने में मदद करेंगे।
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SGST की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा की जाएगी और व्यावसायिक इकाइयों को रिफंड का दावा करते समय प्रमाण के रूप में SGST भुगतान विवरण प्रदान करना होगा।
धारावी झुग्गी बस्ती में चमड़े की टेनरियों, मिट्टी के बर्तनों सहित विभिन्न क्षेत्रों में हजारों उद्यम चलते हैं। DRP के बयान में कहा गया है कि कई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ब्रांड धारावी की इकाइयों से अपना माल मंगाते हैं और व्यावसायिक गतिविधियों से कुल कारोबार लाखों डॉलर का होने का अनुमान है।