सरकार ने गेहूं की स्टॉक मात्रा को सीमित करने का फैसला किया है जिसे व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं और गेहूं के कारोबार में शामिल अन्य लोगों द्वारा स्टॉक किया जा सकता है। फैसला यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है ताकि सभी के लिए पर्याप्त गेहूं उपलब्ध हो और लोगों को अधिक भंडारण करने या इसे बहुत अधिक कीमतों पर बेचने से रोका जा सके। यह सीमा 31 मार्च, 2024 तक लागू रहेगी।
फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा ने सोमवार को कहा कि सरकार ने गेहूं की स्टॉक मात्रा पर एक सीमा निर्धारित की है जिसे प्रोसेसर स्टोर कर सकते हैं। वे पूरे वर्ष के लिए अपनी कुल क्षमता का केवल 75% तक ही स्टोर कर सकते हैं या वह राशि जो उनकी मासिक क्षमता को इस वर्ष के शेष महीनों से गुणा करने के बराबर है, जो भी कम हो। ऐसा गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए किया जा रहा है।
होल सेलर्स के लिए 3,000 मीट्रिक टन और रिटेलर्स के लिए 10 मीट्रिक टन की स्टॉक लिमिट लगाई गई है। 28 जून से ओपन मार्केट सेल्स स्की के जरिए गेहूं की नीलामी होगी। सरकार कीमतों पर अंकुश के लिए इस महीने के आखिर में पहले फेज के तहत थोक उपभोक्ताओं, व्यापारियों के लिए 15 लाख टन गेहूं जारी करेगी। इसके लिए 2150 रुपये क्विंटल का रिजर्व प्राइस तय किया गया है।
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मई में, कीमतें 4.25% तक बढ़ गईं। यह पिछले महीने की तुलना में कम है, जो 4.7% थी। खाने-पीने की चीजों के दाम भी बढ़े, लेकिन पहले जितने नहीं। वे केवल 2.91% ऊपर गए। ईंधन और बिजली जैसी चीजों की कीमतें भी बढ़ीं, लेकिन फिर से पहले जैसी नहीं बढ़ीं। इनकी कीमत 4.64% ऊपर गई। कुल मिलाकर, कॉस्ट ऑफ लिविंग अभी भी बढ़ रही है, लेकिन पहले की तुलना में ये धीमी गति से बढ़ रही है।
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अप्रैल में, भारत में कारखानों और उद्योगों में माल का उत्पादन 4.2% बढ़ा। यह पिछले महीने की तुलना में अधिक है, जो केवल 1.1% था। उत्पादन में वृद्धि अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है। पिछले साल अप्रैल में उत्पादन वृद्धि 6.7% थी।