Onion price hike: प्याज की तेजी से चढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए इसके निर्यात पर 40 फीसदी शुल्क लगाने के फैसले पर किसानों का आक्रोश इतना बढ़ा कि केंद्र को आज हरकत में आना पड़ा। महाराष्ट्र में प्याज उत्पाद क्षेत्रों में फैले विरोध को शांत करने के लिए सरकार ने किसानों से 2 लाख टन प्याज 2.410 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर खरीदने का निर्णय ले लिया।
सरकार इस प्याज का इस्तेमाल बफर स्टॉक के लिए करेगी। किसानों को मिलने वाला भाव 19 अगस्त को निर्यात शुल्क लागू होने से पहले प्याज के निर्यात मूल्य के बराबर है। निर्यात शुल्क से पहले निर्यात मूल्य 320 डॉलर (2,650 रुपये प्रति क्विंटल के करीब) प्रति टन था। बंदरगाहों पर निर्यात के लिए जाते समय अटकी प्याज की उन खेपों के बारे में भी जल्द निर्णय लिया जाएगा, जिनके बिल निर्यात शुल्क लगने से पहले तैयार किए गए हैं।
खाद्य और उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ राजनीतिक विरोधी निर्यात पर अंकुश के फैसले की गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश में हैं। उन्होंने प्याज उत्पादक राज्यों के किसानों से चिंता नहीं करने और घबराहट में प्याज नहीं बेचने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि एनसीसीएफ और नेफेड को सीधे किसानों से प्याज खरीदने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र के पास 3 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक पहले ही है, जिसे बढ़ाकर 5 लाख टन करने का फैसला किया गया है।
गोयल ने कहा कि जरूरत पड़ने पर बफर स्टॉक और बढ़ाया जा सकता है। सरकार ने महाराष्ट्र के नाशिक, अहमदनगर जिलों में विशेष खरीद केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। लासलगांव, पिंपलगांव, मनमाड के अलावा मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, शाजापुर व दूसरे स्थानों पर किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए खरीद केंद्र खोले गए हैं। प्याज पर निर्यात शुल्क के कारण आय में बहुत कमी आने से आशंकित कारोबारियों ने सोमवार को नासिक में सभी कृषि उपज विपणन समितियों (एपीएमसी) में प्याज की नीलामी अनिश्चित काल के लिए बंद करने का फैसला किया। इनमें प्याज की सबसे बड़ी थोक मंडी लासलगांव भी शामिल है।
मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि कोल्ड स्टोरेज से प्याज किसानों की समस्याओं का स्थायी समाधान मिल सकता है और अधिकारियों को इस पर काम करने का निर्देश दिया भी जा चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ‘प्याज बैंक’ पर काम कर रही है और वरिष्ठ वैज्ञानिक व परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनिल काकोडकर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।
इस बीच शिवसेना (यूबीटी) ने प्याज पर 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाने के फैसले पर केंद्र की आलोचना करते हुए आज दावा किया कि सरकार की नीति न तो किसानों के लिए फायदेमंद है और न ही उपभोक्ताओं के लिए।
सूत्रों ने कहा कि प्याज पर मचे बवाल को शांत करने के लिए केंद्रीय मंत्रियों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार सहित महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ सदस्यों से संपर्क किया। जापान की अधिकारिक यात्रा पर गए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी फोन किया गया। बाद में फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने प्याज के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से बात की तथा केंद्र सरकार 2,410 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 2 लाख टन प्याज खरीदेगी।