देश की उर्वरक सब्सिडी मौजूदा वित्त वर्ष में 1,02,000 करोड़ रुपये पहुंचने की संभावना है, जो संशोधित अनुमान के मुकाबले करीब 14,000 करोड़ रुपये कम है।
हालांकि सरकार का कहना है कि वह वैश्विक उर्वरक कंपनियों की मुनाफाखोरी की किसी भी आशंका को टालने के लिए सतर्क रहेगी।