अदाणी एंटरप्राइजेज समेत 11 बोलीदाताओं ने राष्ट्रीय खनिक – कोल इंडिया (सीआईएल) द्वारा जारी की गई पहली कोयला आयात निविदा में रुचि दिखाई है।
हाल ही में सरकार के स्वामित्व वाली एनटीपीसी ने अदाणी एंटरप्राइजेज को 8,300 करोड़ रुपये के 62.5 लाख टन कोयला आयात की निविदा दी थी। सीआईएल ने मंगलवार को एक सार्वजनिक बयान में कहा ‘उनमें (11 कोयला आयातकों) से प्रमुख भारतीय एजेंसियां अदाणी एंटरप्राइजेज, मोहित मिनरल्स और चेट्टीनाड लॉजिस्टिक्स थीं। विदेशों से कुछ कोयला निर्यातक एजेंसियों ने भी रुचि दिखाई है, जिनमें से एक इंडोनेशिया से है।’
सीआईएल ने बोली से पहले की अपनी बैठकों में अदाणी के अलावा जिन दो अन्य नामों का खुलासा किया है, वे एनटीपीसी की निविदा में भी दावेदार थे।
केंद्र द्वारा घरेलू कोयला आपूर्ति श्रृंखला में कमी को पूरा करने के लिए दिए गए निर्देश के बाद सीआईएल ने बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों (जेनको) के वास्ते आयातित कोयला खरीदने के लिए एक निविदा जारी की है। सीआईएल ने जुलाई से सितंबर 2022 की अवधि में आपूर्ति किए जाने के लिए 24 लाख टन कोयले की आपूर्ति के लिए बोलियां मंगाई हैं। सीआईएल ने निविदा के दस्तावेज में कहा है कि इस अनुबंध की अनुमानित राशि 3,100 करोड़ रुपये है। इस तत्काल कोयला आयात के अलावा सीआईएल ने भविष्य के स्टॉक के लिए देश के पश्चिमी और पूर्वी बंदरगाहों में से प्रत्येक पर 30 लाख टन की आपूर्ति के लिए मध्यम अवधि वाली दो और निविदाएं जारी की हैं। अल्पावधि वाली निविदाओं के लिए बोलियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 29 जून है, जबकि मध्यम अवधि की अंतिम तिथि 5 जुलाई है।
सीआईएल ने आयातित कोयले के लिए 26 लाभार्थियों की पहचान की है, जिनमें स्वतंत्र बिजली उत्पादक (आईपीपी) और राज्य शामिल हैं। सेम्बकॉर्प एनर्जी, जेपी पावर, अवंता पावर, लैंको, रतन इंडिया, जीएमआर, सीईएससी, वेदांत पावर और जिंदल इंडिया थर्मल ऐसे स्वतंत्र बिजली उत्पादक हैं जिन्होंने आयातित कोयले के लिए अनुरोध किया है। जिन राज्यों को अपने उत्पादन स्टेशनों के लिए आयातित कोयला प्राप्त होगा, वे हैं पंजाब, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, झारखंड और मध्य प्रदेश।
पिछले महीने बिजली मंत्रालय ने सीआईएल को सरकारी और निजी बिजली उत्पादक कंपनियों के लिए कोयला आयात करने के वास्ते निर्देश दिया था।