उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव राजेश कुमार सिंह ने गुरुवार को बताया कि सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के प्रस्तावों की मंजूरी प्रक्रिया तेज करने पर काम कर रही है। सिंह ने बजट के बाद श्रेया नंदी को साक्षात्कार में बताया कि जटिल ऐंजल कर खत्म करने से स्टार्ट अप के […]
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बजट में रोजगार सृजन को बढ़ावा दिए जाने के बाद शुक्रवार को होने वाली बैठक में 20 केंद्रीय मंत्रालय रोजगार के लिए एक केंद्रीय डेटाबेस बनाने पर विचार-विमर्श करेंगे। श्रम सचिव सुमिता डावरा ने एक साक्षात्कार में बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि यह डेटाबेस देश में कार्यबल की मांग और आपूर्ति को जोड़ने के लिए […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सप्ताह की शुरुआत में दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) में उचित बदलाव करने के संकेत दिए थे, हालांकि उन्होंने बदलाव का कोई ब्योरा नहीं दिया था। वहीं उद्योग जगत का मानना है कि बड़ी फर्मों के लिए प्री-पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी, समूह दिवाला मानदंडों को संहिताबद्ध करना और परियोजनावार […]
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Union Budget 2024: वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने रुचिका चित्रवंशी, श्रीमी चौधरी और असित रंजन मिश्र से रोजगार, कौशल और राज्यों के स्तर पर सुधारों के लिए आम बजट में किए गए उपायों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्य अंश: बजट योजनाओं के जरिये इस साल और अगले कुछ साल में कितना रोजगार आ सकता […]
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Union Budget 2024: वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में पूंजीगत व्यय पर सरकार की पहल के बाद अब निजी क्षेत्र ने भी पूंजी निवेश बढ़ाने का इरादा जाहिर किया है। इस क्षेत्र की कंपनियों के प्रमुखों ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में आधारभूत ढांचे के विकास पर 11.11 लाख करोड़ रुपये खर्च […]
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संपत्ति बिक्री पर लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ की गणना के समय मिलने वाले इंडेक्सेशन का लाभ समाप्त कर दिए जाने का लंबी अवधि में रियल एस्टेट क्षेत्र में मांग व कीमतों पर शायद बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। बिजनेस स्टैंडर्ड को दस डेवलपर्स व कंसल्टेंट से मिली राय के विश्लेषण से यह पता चलता […]
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केंद्रीय बजट 2024-25 में सरकार ने बत्तख या हंस की असली रूई भरने वाली सामग्री पर मूल बुनियादी शुल्क घटाने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा निर्यात के लिए चमड़ा और कपड़ा परिधान, जूते और अन्य चमड़े के सामान के निर्माण के लिए छूट वाली वस्तुओं की सूची में जोड़ा है। सरकार ने स्पैंडेक्स पर […]
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Budget 2024: बजट में मोबाइल फोन, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए) और चार्जर पर बुनियादी सीमा शुल्क कटौती की घोषणा किए जाने के बावजूद इसका लाभ उपयोगकर्ताओं को नहीं मिलने वाला है। विशेषज्ञों का कहना है कि 95 प्रतिशत से अधिक स्मार्टफोन और बड़ी तादाद में चार्जर पहले से ही स्थानीय स्तर पर असेंबल या […]
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अगर पूंजी लाभ कर व्यवस्था में बदलावों को छोड़ दें तो ज्यादातर ब्रोकरों ने बजट प्रस्तावों का स्वागत किया है। उनका मानना है कि बजट प्रस्तावों से इक्विटी और रियल एस्टेट परिसंपत्ति वर्गों में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। अगले कुछ दिनों में बाजार में बजट प्रस्तावों का असर दिखेगा और वे जून तिमाही के […]
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Telecom Budget: सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष 2025 में दूरसंचार क्षेत्र से गैर-कर राजस्व प्राप्तियों के अनुमान में कोई बदलाव किए बिना उसे 1.2 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर रखा है। सरकार ने फरवरी में पेश हुए अंतरिम बजट में इस आंकड़े का अनुमान दिया था। यह वित्त वर्ष 2024 में इस क्षेत्र के […]
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