संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे प्रणब मुखर्जी ने अपने महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों के लिए 131,319 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।
इससे स्पष्ट है कि आम आदमी को चुनाव के मद्देनजर लुभाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अंतरिम बजट होने की वजह से सरकार ने मध्य वर्ग को प्रसन्न करने के लिए कर में कटौती तो नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने लोगों को यह भरोसा जरूर दिया है कि अगर वे सत्ता में दोबारा आते हैं, तो कर दरों में कमी की जाएगी।
इसके अलावा आम आदमी से जुड़ी योजनाएं मसलन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, सर्वशिक्षा अभियान, मिड डे मील योजना, एकीकृत बाल विकास योजना, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन और राजीव गांधी ग्रामीण पेयजल मिशन के लिए बड़ी राशि आवंटित की गई है।
अंतरिम बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 30,100 करोड़ रुपये, जबकि सर्वशिक्षा अभियान के लिए 13,100 करोड़ रुपये आवंटित की गई है।