चुनाव आयोग ने सरकार को औद्योगिक कामगारों, ग्रामीण मजदूरों और कृषि श्रमिकों के लिए मार्च 2009 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करने से मना कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि यह आंकड़ा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर लेबर ब्यूरो जारी करता है। श्रमिकों के लिए सूचकांक हर महीने की 20 तारीख को जारी किया जाता है, लेकिन चुनाव अचार संहिता लागू होने के कारण आयोग ने इसकी अनुमति नहीं दी।
इस बारे में जब आयोग के मीडिया और कम्युनिकेशंस निदेशक राजेश मल्होत्रा से संपर्क किया गया, तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सच तो यह है कि सीपीआई जारी करने से मना कर दिया गया, जबकि थोक मूल्य सूचकांक हर हफ्ते जारी की जा रही है।