Budget 2025 Highlights: ‘विकसित भारत’ की दिशा में बजट, PM धन धान्य स्कीम से लेकर ₹12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री तक, जानिए सबकुछ

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "अगर आप आज जो हमने किया है उसकी तुलना 2014 में कांग्रेस सरकार के तहत किए गए उपायों से करें, तो टैक्स दरों में बदलाव का फायदा 24 लाख रुपये सालाना कमाने वालों को भी हुआ है। अब उनके पास पुरानी प्रणाली की तुलना में 2.6 लाख रुपये अधिक हैं। इसलिए, केवल 12 लाख रुपये तक की आय वालों को ही नहीं, बल्कि 24 लाख रुपये तक की आय वालों को भी इसका लाभ मिल रहा है, क्योंकि टैक्स छूट के कारण उन्हें भी कम टैक्स देना पड़ रहा है।"

CII अध्यक्ष संजीव पुरी ने कहा, "बजट ने कई श्रम आधारित क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया है। कृषि, एमएसएमई और निर्यात को प्राथमिकता दी गई है। भविष्य की तकनीकों जैसे डीप टेक और एआई पर भी फोकस किया गया है। मध्यम वर्ग को उपभोग के लिए बड़ी राहत दी गई है। गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय उन्हें राहत देंगे।"

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “सरकार ने बजट में आयकर दरों में बदलाव के माध्यम से लोगों की जेबों में धन पहुंचाया है। टैक्स छूट सात लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख किये जाने से एक करोड़ लोगों को टैक्स नहीं देना होगा।”

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "पूंजीगत व्यय पर सार्वजनिक खर्च में कोई कमी नहीं की गई है। हम उस मल्टीप्लायर इफेक्ट पर जोर देना जारी रख रहे हैं, जिसे सरकार द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय ने साबित किया है और जिसने हमें मजबूती दी है। हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही हमारी राजकोषीय समझदारी भी बनी हुई है।"

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "...एक बात जो मैं निश्चित रूप से उजागर करना चाहूंगी, वह है लोगों की आवाज पर प्रतिक्रिया देना, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी अपने प्रशासन में जाने जाते हैं। यह एक बहुत ही उत्तरदायी सरकार है और इसके परिणामस्वरूप, आयकर सरलीकरण जिसकी मैंने जुलाई में घोषणा की थी, वह पहले ही पूरा हो चुका है और हम अगले सप्ताह विधेयक लाएंगे... इसलिए यदि हम कराधान सहित सुधार की बात कर रहे हैं, तो काम पूरा हो चुका है। यह बजट युक्तिकरण और सीमा शुल्क के बारे में भी बात करता है। टैरिफ को कम किया जा रहा है, टैरिफ को सरल बनाया जा रहा है..."

बजट के बाद प्रेस कॉन्फेंस में निर्मला सीतारमण ने कहा, “हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि कृषि को हर स्तर पर समर्थन मिले। ऊर्जा सुरक्षा पर बजट में विशेष ध्यान दिया गया है।”

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, "ऐसा दिखता है कि वोकल को राहत मिली है लेकिन लोकल को क्या मिला? किसानों को क्या मिला? MSP के बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ, कर्जा माफी की बात नहीं हुई। फसल बीमा योजना में जो सुधार लाने थे उसकी कोई घोषणा नहीं हुई। किसान संगठनों की मांग को नजरंदाज किया गया। मनरेगा के आवंटन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।"

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट 2025 पर कहा, "प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए उठाए गए ठोस कदमों की आधारशिला है... इस बजट से अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान मिलेगी... मध्यम आय वर्ग को राहत देते हुए टैक्स रेट में छूट देने के लिए जो कदम उठाया गया है वह स्वागत करने योग्य है... आंगनवाड़ी-2 प्रोग्राम की योजना गरीबों और महिलाओं के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगी।"

घरेलू शेयर बाजार शनिवार (1 फरवरी) को स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में लगभग सपाट बंद हुए। बजट 2025 का बाजार (Budget 2025) पर मिलाजुला असर पड़ा और कई सेक्टर गिरावट तथा कुछ सेक्टर मजबूती में बंद हुए। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) 5.39 अंक या 0.01% की मामूली बढ़त लेकर 77,506 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी50 (Nifty50) 26.25 अंक या 0.11% फिसलकर 23,482.15 पर लगभग सपाट बंद हुआ।

केंद्रीय बजट 2025 में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा पर, राजद सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, "गूगल करके देख लीजिए कि मखाना बोर्ड पहले से था या नहीं... यह एक पुरानी सामग्री है जिसकी नई पैकिंग है..."

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आर्थिक संकट को हल करने के लिए बड़े बदलाव की जरूरत बतायी और इसी संदर्भ में शनिवार को संसद में पेश केंद्रीय बजट को गोली के घाव पर केवल मरहम पट्टी करार दिया। उन्होंने यह दावा भी किया कि सरकार विचारों के संदर्भ में दिवालिया हो चुकी है। राहुल गांधी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘गोली लगने के घाव के लिए एक मरहम पट्टी!’’ 

उन्होंने आरोप लगाया कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच, हमारे आर्थिक संकट को हल करने के लिए एक आदर्श बदलाव की आवश्यकता है, लेकिन यह सरकार विचारों को लेकर दिवालिया है। 

बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शाम 4 बजे मीडिया से बात करेंगी। 

प्रोफेक्टस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक और सीईओ, केवी श्रीनिवासन ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "बजट में MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) क्षेत्र को एक बड़ा बढ़ावा दिया गया है। इसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम उद्यमों के वर्गीकरण के लिए पूंजी निवेश और टर्नओवर की सीमा को काफी बढ़ाया गया है। क्रेडिट गारंटी योजना को और मजबूत करने के साथ यह कदम पूंजी निवेश को बढ़ावा देगा। इससे MSME को अपने संचालन को आधुनिक बनाने और विस्तार करने में मदद मिलेगी। स्टार्टअप्स के लिए बेहतर क्रेडिट प्रवाह भी एक बहुत ही सराहनीय कदम है। साथ ही, व्यक्तिगत कर (पर्सनल टैक्स) के बोझ में तेजी से कमी आने से लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे MSME द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मांग में भी वृद्धि होने की उम्मीद है।"

बजट पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, "वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का ऐतिहासिक बजट पेश किया है। हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला यह बजट है। हमेशा की तरह इस बार भी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को प्राथमिकता दी है - इस सेक्टर के लिए बजट में बढ़ोतरी की गई है और इससे इंफ्रा और सड़कों को मदद मिलेगी। कृषि क्षेत्र को भी प्राथमिकता दी गई है... आयकर सुधार से मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत लाभ होगा... इस बजट में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया गया है..."

प्रधानमंत्री ने कहा कि आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिलकुल उल्टा है। उन्होंने कहा, ‘‘ये बजट, देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगा, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे... ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "इस बजट में रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है...बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई है।"

प्रधानमंत्री मोदी ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बजट में किये गए उपायों पर कहा कि इसका मकसद भारतीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर चमकने देना है। कर राहत से मध्यम वर्ग और वेतनभोगी कर्मचारियों को लाभ होगा। 

शिरोमणि अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय बजट पर कहा, "जिन राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, उनके नाम सबसे ज्यादा लिए गए, बिहार फिर असम का नाम लिया। पंजाब का नाम भी नहीं लिया जहां किसान MSP की गारंटी के लिए धरने पर बैठे हैं... किसानों की लड़ाई को बिल्कुल भी नहीं सुना गया, इसलिए मुझे दुख है।"

सरकार ने टैक्स कलेक्शन में सुधार की उम्मीद के बीच अगले वित्त वर्ष 2025-26 के लिए शुद्ध आधार पर कर्ज के अनुमान घटाकर 11.54 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि किसानों के लिए बजट की घोषणाओं से कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "यह बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। यह बजट तेजी से बचत, निवेश, उपभोग और विकास को बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन के बजट के लिए बधाई देता हूं।"

केंद्रीय बजट 2025 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आज भारत के विकास यात्रा का एक अहम पड़ाव है। यह 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। यह हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने युवाओं के लिए कई क्षेत्रों को खोला है। 'विकसित भारत' का मिशन आम नागरिक की भागीदारी से पूरा होगा।"

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बजट पर कहा, "मध्यम वर्ग को आप इनकम टैक्स में बड़ी राहत देते हैं। तो उससे उपभोग को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है इसके साथ ही MSMEs में कई सारे बदलाव किए गए...हर एक को कुछ न कुछ लाभ और सुविधा देकर एक समावेशी संतुलित बजट सोचकर बनाया गया है।"

कर्नाटक चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FKCCI) ने शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट का स्वागत किया। FKCCI के अध्यक्ष एम. जी. बालकृष्ण ने बजट को "काफी अच्छा" करार दिया और कहा कि सरकार ने स्रोत पर कर संग्रह (TCS) को हटाने की उनकी मांग पर विचार किया है।

बालकृष्ण के अनुसार, बजट मध्यम वर्ग के हित में है क्योंकि इसमें सालाना 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट दी गई है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) और विनिर्माण क्षेत्र को भी विशेष महत्व दिया गया है। FKCCI के अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र ने MSME की परिभाषा को उनके टर्नओवर और निवेश के आधार पर फिर से निर्धारित किया है

कोटक महिंद्रा एएमसी के एमडी, नीलेश शाह का कहना है कि बजट फिस्‍कल डेफिसीट में कमी, टैक्‍स में कटौती के माध्यम से शहरी कंजम्‍पशन को सपोर्ट और केंद्र, राज्य और पीएसयू आवंटन के माध्यम से कैपेक्स में बढ़ोतरी के 3 बड़े उपायों के जरिए त्रिवेणी संगम की उम्मीदों पर खरा उतरता है। 

बजट पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "ये आत्मनिर्भर भारत का बजट है...कृषि और किसानों के कल्याण पर सर्वाच्च ध्यान दिया गया है...मध्यम वर्ग को भी बहुत बड़ी सौगात दी गई है लेकिन गरीबों, महिलाओं और युवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है...कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि 12 लाख तक टैक्स में छूट दी जाएगी इसके लिए पीएम मोदी और वित्त मंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद।"

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने केंद्रीय बजट पर कहा, "मैं प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि जिस विकसित देश बनाने की सोच को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उसे मजबूत करने वाला यह बजट है... यह ऐसा बजट है जिसमें हर क्षेत्र को शामिल किया गया है... मैं वित्त मंत्री को मखाना बोर्ड बनाने के उल्लेख के लिए धन्यवाद देता हूं। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का उल्लेख किया गया, मेरा मानना ​​है कि बिहार और पूरे देश की अपेक्षाओं और नए टैक्स स्लैब को देखते हुए हम कह सकते हैं कि यह एक मजबूत बजट है।" 

डेलॉइट इंडिया की अर्थशास्त्री रुमकी मजूमदार ने कहा, “वैश्विक व्यापार में अनिश्चितताओं और धीमी हो रही वस्तुओं के निर्यात के बीच, इस केंद्रीय बजट में भारत को 2030 तक $1 लाख करोड़ निर्यात लक्ष्य हासिल करने में मदद के लिए अहम एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की शुरुआत की गई है। इस पहल का एक प्रमुख हिस्सा भारत ट्रेड नेट का गठन है, जो व्यापार सुविधा और फंडिंग को डिजिटल सार्वजनिक ढांचे के माध्यम से सुगम बनाएगा। सरकार MSME को गैर-शुल्कीय बाधाओं से निपटने में मदद कर रही है। कार्गो स्क्रीनिंग और कस्टम क्लीयरेंस की प्रक्रियाओं को सरल बनाकर निर्यात अनुभव को अधिक सुगम बनाया जाएगा।

अमित शाह ने कहा कि बजट-2025 विकसित और हर क्षेत्र में श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ब्लूप्रिंट है।

किसान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिला और बच्चों की शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य से लेकर Start Up, Innovation और Investment तक, हर क्षेत्र को समाहित करता यह बजट मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का रोडमैप है।

इस सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देता हूं।

कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “वित्त मंत्री ने चार इंजनों की बात की- कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। इतने सारे इंजन हैं कि बजट पूरी तरह से पटरी से ही उतर गया है।” 

उन्होंने एक अन्य पोस्ट में कहा, “डॉ. मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब अंतरराष्ट्रीय कंपनियां परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 चाहती थीं लेकिन अरुण जेटली के नेतृत्व में भाजपा ने इस अधिनियम को नुकसान पहुंचाया था। अब ट्रंप (अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप) को खुश करने के लिए, वित्त मंत्री ने अधिनियम में संशोधन करने की घोषणा की है।” 

शिवसेना(UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बजट पर कहा, "मैं कहूंगी कि यह मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी जीत है, यह 240 सीटें पर आने की जीत है। पिछले 10 सालों से मध्यम वर्ग की मांग रही है कि हम अपनी सैलरी से ज़्यादा टैक्स देते हैं। आज आखिरकार उनकी मांगें सुनी गई हैं, इसलिए मैं इसका स्वागत करती हूं। बिहार के लोग सोच रहे होंगे कि अगर बिहार में हर साल चुनाव होते तो बेहतर होता। बिहार में चुनाव आ रहे हैं, यह दो तरह से पता चलता है जब ध्रुवीकरण शुरू होता है और जब आम आदमी के लिए बजट घोषित होता है..."

उपभोग आधारित सेक्टर, जैसे फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG), में तेजी देखी गई, जबकि ऑटो सेक्टर में भी उछाल आया। पर्सनल इनकम टैक्स रेट में कटौती से एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में उपभोग बढ़ने की उम्मीद है।

बजट पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, "मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये भारत सरकार का बजट है या बिहार सरकार का। वित्त मंत्री के पूरे बजट भाषण में क्या बिहार के अलावा किसी और राज्य का नाम सुना? जब आप देश के बजट की बात करते हैं तो उसमें पूरे देश के लिए कुछ होना चाहिए। यह दुखद है कि जिस बैसाखी पर सरकार चल रही है उसे स्थिर रखने के लिए देश के बाकी हिस्सों के विकास को दांव पर लगा दिया गया है।"

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, "...हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज्यादा जान गंवाने(महाकुंभ भगदड़ में) वालों के आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। जो सरकार जान गंवाने वालों, लापता लोगों के आंकड़े नहीं दे सकी... जिस सरकार को ये बताने में 17 घंटे से ज्यादा लग गए कि भगदड़ मची, लोगों की जान चली गई... जिनके पास ये सपना नहीं है, विजन नहीं है कि महाकुंभ के लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जब 40 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था करनी थी, तो आपने क्या व्यवस्था की?... ये सरकार झूठी है, जो सरकार महाकुंभ का आयोजन नहीं कर सकती, आज के बजट में उसका हर आंकड़ा झूठा है..."

बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "हर कोई आपकी (निर्मला सीतारमण) तारीफ कर रहा है, बजट बहुत अच्छा है।"

JDU सांसद संजय कुमार झा ने केंद्रीय बजट पर कहा, "बिहार के लिए सबसे बड़ी घोषणा यह है कि एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। मखाने की वैश्विक मांग है। मखाना बोर्ड के गठन से बहुत लाभ होगा, यह एक बड़ी घोषणा है। पश्चिमी कोसी नहर पूरे मिथिला की लंबे समय से लंबित मांग थी, जिसके लिए वित्त मंत्री ने घोषणा की है। कुल मिलाकर बजट बिहार के लिए सुखद है। मध्यम वर्ग को दी गई कर छूट एक बहुत बड़ी घोषणा है, राहत है।"

रक्षा बजट 4.54 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4.91 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।

एडलवाइस म्युचुअल फंड की MD और CEO ने कहा, "यह बजट समय की जरूरत को समझते हुए मध्यम वर्ग के हाथों में टैक्स राहत के जरिए अधिक पैसा देने पर जोर देता है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अहम समय पर खपत और विकास को नई ऊर्जा मिलेगी।" 

-36 जीवनरक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है।

-सीसा (लेड), जस्ता (जिंक) और 12 अन्य खनिजों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी छूट का प्रस्ताव।

-जहाज निर्माण के लिए कच्चे माल पर अगले 10 वर्षों तक बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट जारी रहेगी।

-पिछले साल के बजट में मोबाइल फोन, सोना, चांदी और तांबे की कीमतों में कमी आई थी।

-कैंसर इलाज की तीन दवाओं को भी बेसिक कस्टम ड्यूटी की सूची से हटा दिया गया है।

पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने बजट पर कहा, "...उन्होंने (निर्मला सीतारमण) कई अच्छे बिंदुओं को उठाया है, जिससे मध्यम वर्ग सहित विभिन्न क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। कृषि क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र और कई क्षेत्रों को उन्होंने कवर किया है। मैं इस बजट का स्वागत करता हूं।"

बजट पर भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा, "..गरीबों, मध्यम वर्गीय के लिए और सभी के लिए शानदार बजट पेश किया है। शानदार बजट पेश करने के लिए मैं पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को साधुवाद देना चाहता हूं.."

ब्याज आय पर टैक्स कटौती की सीमा दोगुनी कर ₹1 लाख की गई, जबकि किराए पर TDS की सीमा बढ़ाकर ₹6 लाख कर दी गई है।

₹0-4 लाख — शून्य टैक्स

₹4-8 लाख — 5%

₹8-12 लाख — 10%

₹16-20 लाख — 20%

₹20-24 लाख — 25%

₹24 लाख से अधिक — 30%

12 लाख रुपये तक की आय वालों को टैक्स में छूट मिलेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि न्यू टैक्स रिजीम में अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा।"

-वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा ₹1 लाख तक बढ़ाई गई।

-किराए पर TDS की सीमा बढ़ाकर ₹6 लाख की गई।

-शिक्षा के लिए रेमिटेंस पर TCS हटा दिया गया।

-केवल बिना पैन वाले मामलों में ही अधिक TDS का प्रावधान होगा।

-टैक्स रिटर्न फाइलिंग की सीमा बढ़ाकर 4 साल कर दी गई।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "कैंसर, दीर्घकालिक या अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए मैं 36 जीवन रक्षक दवाओं को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट वाली दवाओं की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव करती हूं।"

चमड़ा क्षेत्र:

-वेट ब्लू लेदर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) पूरी तरह से लागू रहेगी।

-क्रस्ट लेदर को 20% ड्यूटी से छूट दी जाएगी।

समुद्री उत्पाद:

-फ्रोजन फिश पेस्ट पर BCD को 30% से घटाकर 5% किया जाएगा।

-फिश हाइड्रोलाइकेट्स पर BCD को 15% से घटाकर 5% किया जाएगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, " बीमा क्षेत्र के लिए FDI सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत की जाएगी। यह बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो भारत में पूरा प्रीमियम निवेश करती हैं। विदेशी निवेश से जुड़ी मौजूदा सुरक्षा और शर्तों की समीक्षा की जाएगी और उन्हें सरल बनाया जाएगा।"

-विनियमों को तकनीकी नवाचारों और वैश्विक नियामकीय वातावरण के अनुरूप बनाया जाएगा।

-सरकार वेयरहाउसिंग को मजबूत बनाने की सुविधा देगी।

-कार्गो स्क्रीनिंग और कस्टम प्रक्रिया को सरल और उपभोक्ता अनुकूल बनाया जाएगा।

-7 कस्टम टैरिफ रेट हटाने का एलान 

-36 लाइफ सेविंग्स दवाएं कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह हटेगी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकारी कर्ज में कमी लाने का प्रयास किया जाएगा। 

-संशोधित राजकोषीय घाटा: 4.8%

-FY26 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य: 4.4%

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना - 'भारत ट्रेड नेट' (BTN) की स्थापना की जाएगी, जो व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्तपोषण समाधान के लिए एक एकीकृत मंच होगा। BTN को अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप बनाया जाएगा..."

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वह अगले हफ्ते नए इनकम टैक्स बिल की घोषणा करेंगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "मुझे जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाए जाने की घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जिसमें कुल परिव्यय में वृद्धि की गई है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "सरकार शहरों को विकास केन्द्र बनाने के प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए एक लाख करोड़ रुपए का शहरी चुनौती कोष स्थापित करेगी।"

-राज्यों को इंफ्रा के लिए ब्याज मुक्त रकम मिलेगी। 

-1.50 लाख करोड़ रकम 50 साल के लिए ब्याज मुक्त रकम

-छोटे रिएक्टर्स बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपये तक 

-2033 तक 5 लोकल, स्माल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाए जाएंगे

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "ऋण तक पहुंच में सुधार करने के लिए, क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाया जाएगा। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक, जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण मिलेगा। स्टार्टअप के लिए, 10 करोड़ रुपये से 20 करोड़ रुपये तक, 27 फोकस क्षेत्रों में ऋण के लिए गारंटी शुल्क को 1% तक कम किया जा रहा है, जो कि आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं..."

सरकार ई-श्रम पोर्टल पर गिग श्रमिकों के पहचान पत्र और पंजीकरण की व्यवस्था करेगी। सरकार गिग वर्कर्स के लिए हेल्थ स्कीम भी लाएगी।

-छोटी कंपनियों के लिए स्पेशल क्रेडिट कार्ड 

-स्टार्टअप के लिए 20 करोड़ रुपये का क्रेडिट कवर योजना 

-फुटवियर, लेदर के लिए स्कीम लाएंगे। इससे 22 लाख रोजगार के अवसर बनेंगे। 

-खिलौनों के लिए भारत को ग्लोबल हब बनाएंगे 

-एमएसएमई के लिए निवेश, टर्नओवर की सीमा 2.5 गुना बढ़ेगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 पेश कर दिया। बजट भाषण पर शेयर मार्केट का पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल रहा है। सुबह 11:30 बजे सेंसेक्स (Sensex) 296.71 अंक 0.38% चढ़कर 77,797 पर और निफ्टी (Nifty) 90.45 अंक या 0.38% की बढ़त लेकर 23,598.85 पर कारोबार कर रहा है। निवेशकों की नजर आज के ट्रेडिंग सेशन में बजट 2025 के प्रस्तावों पर टिकी रहेगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पावधि ऋण की सुविधा प्रदान करता है। संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) के माध्यम से लिए गए ऋण के लिए ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी जाएगी।"

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "MSME 7.5 करोड़ श्रमिकों को रोजगार देते हैं। वे भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बनाने के लिए एक साथ आए हैं। हम पूंजी तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करेंगे।"

MSME के लिए वित्त मंत्री ने कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड, स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स और विस्तृत दायरे वाला नया फंड ऑफ फंड्स पेश किया।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “इंडिया पोस्ट को बड़ा लॉजि स्टिक संस्थान बनाने पर जोर दिया जाएगा।”

-सब्जी, फल की पैदावार बढ़ाने के लिए राज्यों के साथ योजना लाएंगे 

-बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। 

-असम में नया यूरिया प्लांट खोला जाएगा 

-किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बेहतर बनाने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इस कार्य में लगे लोगों को FPO के रूप में संगठित किया जाएगा।"

वित्त मंत्री नेवित्त मंत्री ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की। यह योजना 100 जिलों को कवर करेगी। इसका उद्देश्य- फसल विविधीकरण, भंडारण बढ़ाना, सिंचाई में सुधार और किसानों के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की सुविधा प्रदान करना है।

-100 जिलों में धन धान्य योजना की शुरुआत 

-कम उपज वाले जिलों में धन धान्य योजनाआएगी 

-एग्री प्रोग्राम से 1.17 करोड़ किसानों को फायदा होगा। 

-दालों में आत्मनिर्भरता के लिए पॉलिसी का ऐलान

-एग्री प्रोग्राम से 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा।

-उड़द, मसूर, तूअर के लिए 6 साल का स्पेशल मिशन लाएगी सरकार

-बजट में निर्यात को बढ़ावा देने की कोशिश 

-गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी की बेहतरी पर फोकस

-बजट में सरकार का फोकस ग्रोथ पर 

-सरकार का सभी के विकास पर जोर 

-जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते ग्लोबल ग्रोथ पर असर हुआ है। 

-सभी बड़ी इकोनॉमी में भारत सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है। 

-मीडिल क्लास की खपत बढ़ाने पर जोर है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट भाषण दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का ग्रोथ पर ध्यान हैं।

विपक्ष के शोर-शराबे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट भाषण दे रही है। सीतारमण का यह लगातार 8वां बजट है। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण से पहले विपक्ष ने संसद में शुरू किया हंगामा

विकास केंद्रित बजट की उम्मीदों के बीच प्रमुख बैंकिंग स्टॉक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 ने FY26 के लिए GDP वृद्धि दर 6.3-6.8% रहने का अनुमान लगाया है।

हालांकि यह आरबीआई के अनुमान से थोड़ा कम है, लेकिन सितंबर तिमाही के पिछले 5.4% के GDP आंकड़े की तुलना में काफी बेहतर है।

आगामी बजट में रेलवे क्षेत्र के लिए पूंजीगत खर्च (कैपेक्स) में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद के चलते BSE पर रेलवे से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में 6.6% तक की जोरदार तेजी देखी गई। टिटागढ़ रेल सिस्टम्स ने बढ़त की अगुवाई की और 6.58% चढ़कर ₹1,087 पर पहुंच गया। रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के शेयरों में भी तेजी दर्ज की गई।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बजट पर कहा, "बजट में नीयत और विषय-वस्तु देखी जाती है। नीयत और विषय-वस्तु ही सीमा तय करती है। हमें बहुत उम्मीद नहीं है। जो कदम उठाए जाने हैं, निजी निवेश के लिए जो प्रोत्साहन चाहिए, मुझे बजट में ऐसे किसी बड़े धमाके की उम्मीद नहीं है। लेकिन देखते हैं कि मध्यम वर्ग के लिए क्या होगा, टैक्स में छूट मिलेगी या नहीं, क्या हमें टैक्स आतंकवाद से मुक्ति मिलेगी? GST में बुनियादी सुधारों की जरूरत है। मोदी 3.0 की चर्चा हो रही है लेकिन GST 2.0 कब आएगा।"

बजट को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। थोड़ी देर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अपना लगातार आठवां बजट पेश करेंगी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बजट पेश करने से पहले पारंपरिक 'दही-चीनी' खिलाई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में अपना लगातार आठवां बजट पेश करेंगी।

केंद्रीय बजट में रेल मंत्रालय (भारतीय रेलवे) के लिए ग्रॉस बजटरी सपोर्ट (GBS) में 15-18% की बढ़ोतरी किए जाने की उम्मीद है। भारतीय रेलवे 2025 में लगभग 90 वंदे भारत ट्रेनों की डिलीवरी लेने की योजना बना रहा है, जबकि 2024 में लगभग 62 ट्रेनों की डिलीवरी हुई थी। इन ट्रेनों को नई रूटों पर लॉन्च किया जाएगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पहुंचीं। वित्त मंत्री आज लोकसभा में बजट पेश करेंगी।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद पहुंचे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में बजट पेश करेंगी। उन्होंने कहा, "बजट पेश किया जाएगा। यह समाज के हर वर्ग के लिए होगा।"

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन से रवाना हुईं।

IMC चैंबर ऑफ कॉमर्स के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ने कहा, "...पिछले 5 वर्षों में इस सरकार के हर बजट की तरह, सबसे पहले जिस चीज पर चर्चा होगी वह है फिस्कल डिसिप्लिन। वित्त मंत्री ने हर बजट में इस पर जोर दिया है। इस बजट में भी फिस्कल डिसिप्लिन मुख्य फोकस रहेगा। इसके बाद ध्यान कृषि, किसानों, ग्रामीण विकास, रोजगार, विनिर्माण, कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा। पिछले 10 वर्षों के बजट में ये चीजें आम रही हैं और हमें इस बार भी यही उम्मीद है..."

आम बजट पेश होने से पहले आज सोने चांदी के वायदा कारोबार की शुरुआत सुस्त रही। दोनों के वायदा भाव गिरावट के साथ खुले। हालांकि बाद में सोने चांदी की वायदा कीमतों में तेजी देखी जाने लगी। सोने के वायदा भाव बीते कुछ दिनों से नया रिकॉर्ड बना रहे थे। शुक्रवार को भी इसके वायदा भाव ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए थे। 

खबर लिखे जाने के समय आज सोने के वायदा भाव 82,250 रुपये के करीब, जबकि चांदी के वायदा भाव 93,450 रुपये के करीब कारोबार कर रहे थे। आमतौर पर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज शनिवार रविवार को बंद रहता है। लेकिन इस बार शनिवार को आम बजट पेश होने के कारण आज यह खुला है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। सीतारमण आज लोकसभा में बजट पेश करेंगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मधुबनी कला और पद्म पुरस्कार विजेता दुलारी देवी के कौशल को श्रद्धांजलि देने के लिए साड़ी पहनी हैं। 

दुलारी देवी 2021 की पद्म श्री पुरस्कार विजेता हैं। जब वित्त मंत्री मिथिला कला संस्थान में क्रेडिट आउटरीच गतिविधि के लिए मधुबनी गईं, तो उनकी मुलाकात दुलारी देवी से हुई और बिहार में मधुबनी कला पर उनके साथ विचारों का सौहार्दपूर्ण आदान-प्रदान हुआ। दुलारी देवी ने वित्त मंत्री को साड़ी भेंट की और बजट के दिन इसे पहनने के लिए कहा।

घरेलू शेयर बाजार बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी50 शनिवार (1 फरवरी) को विशेष ट्रेडिंग सेशन में हरे निशान में ओपन हुए। सेंसेक्स 100 से अधिक चढ़कर 77,637 अंक पर खुला। निफ्टी भी मजबूती दिखाते हुए 23,528 पर ओपन हुआ।आज के ट्रेडिंग सेशन में निवेशकों की नजर बजट 2025 के प्रस्तावों पर टिकी रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना लगातार आठवां बजट पेश करेंगी। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट भी होगा।

बजट 2025 की कॉपियां संसद में लाई गईं हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में अपना 8वां केंद्रीय बजट पेश करेंगी।

बजट के दौरान शेयर बाजार का प्रदर्शन मिलाजुला रहा है। बजट 2021 में सेंसेक्स ने 2,314 अंकों की छलांग लगाई थी, जबकि 2022 में 848 अंकों की बढ़त दर्ज की गई। बजट 2023 के दौरान शेयर बाजार में काफी उतार- चढ़ाव देखा गयाऔर 2024 में बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। पढ़ें पूरी डिटेंल

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय से रवाना हुईं। वे संसद में पारंपरिक 'बही खाते' के बजाय टैब के माध्यम से बजट पेश करेंगी और पढ़ेंगी।

मेट्रो शहरों में अफोर्डेबल हाउसिंग की प्राइस लिमिट 45 लाख रुपये से बढ़ाकर 70 लाख रुपये की जा सकती है। यानी 70 लाख रुपये तक का घर खरीदने पर सरकारी योजना के तहत छूट मिलेगी। वहीं, अन्य शहरों के लिए यह लिमिट 50 लाख रुपये तय हो सकती है।

1 फरवरी, 2025 को सुबह 11 बजे, लोकसभा में निर्मला सीतारमण अपना बजट भाषण देंगी। बजट भाषण पर देश की निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि यह सीतारमण का लगातार आठवां बजट है और इसमें बड़े बदलावों की उम्मीद की जा रही है।

केंद्रीय बजट का लाइव प्रसारण संसद के आधिकारिक चैनलों, दूरदर्शन और संसद टीवी पर होगा। इसके अलावा, सरकार के आधिकारिक यूट्यूब चैनलों पर भी इसे देखा जा सकता है।

अगर आप बजट से जुड़ी पल-पल की जानकारी चाहते हैं, तो hindi.business-standard.com के बजट लाइव ब्लॉग पर इसे फॉलो कर सकते हैं। पढ़ें पूरी खबर

बजट 2025 की पेशकश से पहले सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाई एक खास कलाकृति।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंचीं। वह आज संसद में Union Budget 2025 पेश करेंगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने आवास से रवाना हुई। सीतारमण आज (1 फरवरी) अपना रिकॉर्ड लगातार आठवां बजट पेश करेंगी। इसके साथ ही सीतारमण 10 बार बजट पेश करने के रिकॉर्ड के और करीब पहुंचेंगी, जो पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम है।

मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन वित्त मंत्रालय पहुंचे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में बजट पेश करेंगी। 

केंद्रीय बजट 2025-26 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी वित्त मंत्रलाय पहुंच गए हैं। निर्मला सीतारमण थोड़ी देर में वित्त मंत्रालय के लिए रवाना होंगी। सीतारमण सुबह 11 बजे संसद के पटल पर देश का बजट पेश करेंगी

सरकार बजट में टैक्स और महंगाई पर बड़ी राहत दे सकती है। उम्मीद है कि न्यू टैक्स रिजीम में 10 लाख रुपये तक की सालाना आय टैक्स-फ्री हो सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार ज्यादा लोगों को नई टैक्स रिजीम अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, क्योंकि यह पुरानी की तुलना में आसान और बिना दस्तावेजों की झंझट वाली है।

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक पहुंचे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में बजट पेश करेंगी। बजट पर अपडेट देते हुए उन्होंने कहा, "12 बजे तक सभी जानकारियां सामने आ जाएंगी। थोड़ा धैर्य रखें, आपको सब कुछ पता चल जाएगा।"

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बजट पर अपडेट देते हुए कहा, "12 बजे तक सभी जानकारियां सामने आ जाएंगी। थोड़ा धैर्य रखें, आपको सब कुछ पता चल जाएगा।"

बजट वाले दिन इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल गुड्स और मेन्यूफेक्चरिंग, ऑटो और ईवी, रिन्यूएबल एनर्जी एन्ड पावर, कंज्यूमर गुड्स, रियल एस्टेट और सीमेंट, डिफेन्स और एयरोस्पेस, एग्रीकल्चर और रूरल फोकस कंपनियों जैसे सेक्टर्स के शेयरों में एक्शन देखने को मिल सकता है।

अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि दोगुनी कर 10 हजार रुपये प्रति माह किए जाने की उम्मीद है। वर्तमान में अधिकतम मासिक पेंशन 5 हजार रुपये है। अब तक इस योजना में 7 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं।

आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है। अभी आर्थिक रूप से कमजोर और 70 साल से ज्यादा के बुजर्गों को इस योजना का फायदा मिलता है। इस योजना में 36 करोड़ से ज्यादा कार्ड बनाए जा चुके हैं।

न्यू टैक्स रिजीम के तहत 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम टैक्स-फ्री की जा सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सरकार चाहती है कि ज्यादातर लोग नए टैक्स रिजीम को अपनाएं। नई रिजीम पुरानी की तुलना में ज्यादा आसान है। इसमें दस्तावेजों का झंझट नहीं है।

घरेलू शेयर बाजार बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी50 शनिवार (1 फरवरी) को विशेष ट्रेडिंग सेशन के दौरान बजट 2025 प्रस्तावों पर रियेक्ट करने के लिए तैयार हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना लगातार आठवां बजट पेश करेंगी। यह मोदी प्रशासन के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट भी होगा।

आज के ट्रेडिंग सेशन में निवेशकों का पूरा फोकस बजट 2025 की घोषणाओं पर होगा। शुक्रवार को जारी इकनॉमिक सर्वे 2025 ने संकेत दिया कि निवेश की गतिविधियों में सुस्त अस्थायी रहने की संभावना है और इनमें जल्द ही सुधार आ सकता है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की रकम इस बार के बजट में बढ़ाने का अनुमान है। संसद की स्थायी समिति ने इसे 6 हजार रुपये सालाना से बढ़ाकर 12 हजार रुपये करने की सिफारिश की है। इस स्कीम के तहत करीब 9.5 करोड़ किसानों को हर साल 3 किश्तों में 2-2 हजार रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं।

सीतारमण ने 2019 में अपने पहले बजट में पारंपरिक चमड़े के ब्रीफकेस को छोड़कर लाल कपड़े में लिपटे पारंपरिक ‘बही-खाते’ को अपनाया था। उसके बाद साल 2022 में कोरोना महामारी के चलते बजट को पेपरलेस बनाया गया था। इस साल का बजट भी पिछले तीन सालों की तरह पेपरलेस होगा।

भारतीय रुपये ने चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में 2.9% की गिरावट दर्ज की, लेकिन इसके बावजूद यह कनाडाई डॉलर, दक्षिण कोरियाई वॉन और ब्राजीलियन रियल जैसी मुद्राओं से बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहा।

संसद में शुक्रवार को पेश आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि कृषि की लगातार और स्थिर वृद्धि दर लगभग 5 प्रतिशत रहेगी, तथा अर्थव्यवस्था में समग्र जीवीए (सकल मूल्य वर्धन) में इसकी हिस्सेदारी 20 फीसदी रहेगी, जिससे प्रति श्रमिक उत्पादन और प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ने के बावजूद अतिरिक्त श्रम को अवशोषित किया जा सकेगा।

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि वर्ष 2016-17 से बढ़ रहे सामाजिक सेवा खर्च (एसएसई) में लगातार इजाफा होने से न सिर्फ स्वास्थ्य देखभाल के लिए मरीजों को अपनी जेब से कम खर्च करना पड़ रहा है बल्कि इससे स्कूलों में दाखिले भी बढ़े हैं। साथ ही स्कूल छोड़ने की दर में भी कमी आई है।

इस बार सरकार महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर लोगों को कई अहम राहतें दे सकती है। उम्मीद है कि सबसे बड़ा तोहफा टैक्स छूट के रूप में दिया जाएगा, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

केंद्र सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं से संबंधित क्षमताओं में सुधार चाहती है। साल 2024-25 की आर्थिक समीक्षा में कहा गया है, ‘हमें बुनियादी ढांचे में निजी भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए परियोजनाओं को तैयार करने, जोखिम और राजस्व साझेदारी की व्यवस्था में उनका भरोसा, ठेका प्रबंधन, विवादों के समाधान और परियोजनाएं पूरी करने के लिए उनकी क्षमता में सुधार की जरूरत है।’

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि तेजी से प्रगति कर रही आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) दुनिया भर में श्रम बाजारों के लिए अभूतपूर्व अवसरों के साथ-साथ गंभीर चुनौतियां भी पेश करती है। समीक्षा में कहा गया है कि भारत को एआई के प्रभावों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है और इसके लिए उम्दा संस्थान स्थापित करने पर ध्यान देना होगा।

संसद का बजट सत्र शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू हुआ। यह सत्र दो हिस्सों में आयोजित होगा- पहला भाग 31 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा भाग 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा।

बजट से पहले आम जनता के लिए राहत की खबर आई है। आज, 1 फरवरी से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 7 रुपये की कमी की गई है। यह घटा हुआ दाम सिर्फ 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर पर लागू होगा। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

मुख्य आ​र्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने शुक्रवार (31 जनवरी) को कहा कि जब वै​श्वीकरण से लाभ नहीं मिल रहा हो तो अर्थव्यवस्था की वृद्धि को गति देने के लिए भारत को घरेलू कारकों पर भरोसा करने की जरूरत है और इसके लिए विनियमों का बोझ कम करना होगा। आर्थिक समीक्षा 2024-25 पर संवाददाता सम्मेलन को संबो​धित करते हुए नागेश्वरन ने कहा, ‘विनियम से छोटे व्यवसायों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। नियम-कायदे कम करने से न केवल कारोबार में आसानी होती है ब​ल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं।’

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार, 1 फरवरी को 2025 को बजट पेश करेंगी। आमतौर पर शेयर और कमोडिटी बाजारों में शनिवार के दिन छुट्टी रहती है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने घोषणा की थी कि 1 फरवरी 2025, शनिवार को केंद्रीय बजट पेश किए जाने के चलते शेयर बाजार में पूरे दिन ट्रेडिंग सेशन होगा। 1 फरवरी को ट्रेंडिंग सत्र सामान्य बाजार समय के अनुसार होगा, इक्विटी बाजार सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक खुले रहेंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज (1 फरवरी) अपना रिकॉर्ड लगातार आठवां बजट पेश करेंगी। इसके साथ ही सीतारमण 10 बार बजट पेश करने के रिकॉर्ड के और करीब पहुंचेंगी, जो पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम है। देसाई ने 1959-1964 के बीच वित्त मंत्री के रूप में 6 बार बजट पेश किए थे और 1967-1969 के बीच 4 बार बजट पेश किए थे। उनके अलावा पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और प्रणब मुखर्जी ने क्रमशः 9 और 8 बार बजट पेश किए थे, जो अलग-अलग प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में किए गए थे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी (शनिवार) को सुबह 11 बजे लोकसभा में अपना बजट भाषण शुरू करेंगी। आप बिजनेस स्टैंडर्ड वेबसाइट और बिजनेस स्टैंडर्ड के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर सीतारमण के बजट 2025 भाषण का लाइव कवरेज देख सकते हैं।

आ​र्थिक समीक्षा में अनुमान लगाया गया है कि अगले वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.3 से 6.8 फीसदी के दायरे में रहेगी, जो वित्त वर्ष 2025 के लिए 6.4 फीसदी अग्रिम अनुमान से ज्यादा नहीं है। पिछले साल की समीक्षा में चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5 से 7 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया था।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज (1 फरवरी 2025) को बजट  पेश करने जा रही हैं। यह मोदी सरकार 3.0 का दूसरा पूर्ण बजट है। इससे पहले लोकसभा चुनाव 2024 के बाद सरकार ने 23 जुलाई 2024 को पहला बजट पेश किया था। सीतारमण का यह लगातार 8वां बजट होगा।