Union Budget 2024: सरकार निदेशी निवेशकों से अधिक पूंजी आकर्षित करने के लिए वेरिएबल कैपिटल कंपनीज (VCC) के रुप में पूल्ड प्राइवेट इक्विटी फंड संरचनाएं तैयार करेगी। ऐसी कंपनियां सिंगापुर और मॉरीशस जैसे देशों में काफी लोकप्रिय हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार VCC के लिए संसद से मंजूरी लेगी।
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा, ‘सरकार विमान एवं जहाजों की फाइनैंसिंग लीजिंग के लिए सक्षम एवं लचीला प्रावधान करने और वैरिएबल कंपनी स्ट्रक्चर (VCC structure) के जरिये प्राइवेट इक्विटी के लिए साझा फंड तैयार करने में संसद से मंजूरी लेगी।‘
उद्योग जगत के लोगों का मानना है कि VCC ढांचा अपनाने से सिंगापुर को अंतरराष्ट्रीय फंड मैनेजमेंट का मजबूत केंद्र बनने में मदद मिली है और भारत के लिए भी इस तरह की पहल फायदेमंद होगी। VCC में फंड तैयार करने और शेयर जारी करने या भुनाने में काफी लचीलापन मिलता है।
विशेषज्ञों का कहना है कि VCC फ्रेमवर्क ट्रस्ट या साझेदारी की तुलना में एक निगमित इकाई (corporate entity) के रुप में ज्यादा लाभ देती है। इसके साथ ही नए निवेशकों से पूंजी जुटाने और उन्हें भुगतान करने में में सहजता एवं परिचालन सुगमता (flexibility in making distributions or redemption of investors interest) देती है। VCC संरचना में परंपरागत न्यास (ट्रस्ट) एवं कंपनी संरचना दोनों की खूबियां होती है।
सिरिल अमरचंद मंगलदास में पार्टनर (इन्वेस्टमेंट फंड्स प्रैक्टिस) विवेक शर्मा कहते हैं, ‘भारत में ज्यादातर फंडों की स्थापना ट्रस्ट के रूप में होती रही है। VCC एक ओर एक कंपनी संरचना का स्वाभाविक लाभ दे सकती है और दूसरी तरफ निवेशकों से निवेश जुटाना एवं उन्हें रकम लौटाना आसान बना देता है। यह व्यवस्था किसी भी फंड या कोष के लिए आदर्श मानी जाती है। अंतरराष्ट्रीय निवेशक ट्रस्ट के बजाय VCC से अधिक परिचित होते हैं।’
डेलॉयट इंडिया में पार्टनर राजेश गांधी ने कहा कि वित्त मंत्री ने बजट में VCC फ्रेमवर्क स्थापित करने की बात जरूर कही है मगर यह स्पष्ट नहीं है कि यह ढांचा केवल गिफ्ट सिटी (Gift City) में ही लागू होगा या देश के दूसरे हिस्से में भी बनाया जा सकेगा। कुछ विधि विशेषज्ञों का मानना है कि यह सरंचना अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSC) में शुरू की जा सकती है। भारत में गिफ्ट सिटी के रूप में केवल एक IFSC गुजरात में है।
नांगिया एंडरसन एलएलपी में पार्टनर सुनील गिडवानी ने कहा कि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में विमान एवं जहाज पट्टा पर देने और VCC के जरिये प्राइवेट इक्विटी का साझा फंड तैयार करने का जिक्र किया है।
IFSCA द्वारा तैयार समिति ने पहले ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और VCC ढांचे के लिए ढांचे का सुझाव दिया है। इसी तरह गिफ्ट सिटी में पट्टा कारोबार के ढांचे में RBI के NBFC ढांचे की तर्ज पर ही कंपनी संरचना का प्रावधान है। वित्त मंत्री के भाषण के बाद VCC स्ट्रक्चर पर संभवतः जल्द अमल होगा। गिडवानी ने कहा कि IFSCA नियमों एवं संबंधित कानून में बदलाव जल्द किया जाएगा।