बजट में रोजगार सृजन को बढ़ावा दिए जाने के बाद शुक्रवार को होने वाली बैठक में 20 केंद्रीय मंत्रालय रोजगार के लिए एक केंद्रीय डेटाबेस बनाने पर विचार-विमर्श करेंगे। श्रम सचिव सुमिता डावरा ने एक साक्षात्कार में बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि यह डेटाबेस देश में कार्यबल की मांग और आपूर्ति को जोड़ने के लिए आंकड़ों को एकत्र करने के तरीके को औपचारिक रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण होगा।
डावरा ने कहा, ‘हमारे पास केंद्रीय मंत्रालयों के साथ रोजगार के आंकड़ों को एकत्रित करने और रिपोर्ट करने के लिए एक संस्थागत तंत्र होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि पहले से मौजूद विभिन्न योजनाओं और घोषित की गई नई पहलों में रोजगार के आंकड़ों को एकत्रित किया जाए, उनकी निगरानी की जाए। मंत्रालयों को रोजगार से संबंधित आंकड़ों को ‘प्रयास’ पोर्टल से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।’
इस बैठक की अध्यक्षता श्रम मंत्री मनसुख लाल मांडविया करेंगे और इसमें विदेश, वाणिज्य और उद्योग, कृषि, कोयला, कॉरपोरेट मामले, वित्त, कौशल विकास, कपड़ा आदि मंत्रालयों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
बजट में 2 लाख करोड़ रुपये के रोजगार एवं कौशल विकास पैकेज की घोषणा की गई, देश में निर्माण एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए तीन रोजगार-केंद्रित प्रोत्साहन (ईएलआई) योजनाएं शामिल हैं।
डावरा ने कहा कि यह डेटाबेस राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा उपयोग की जाने वाली मौजूदा नमूना आधारित पद्धति की जगह नहीं लेगा, जिसका उपयोग फिलहाल देश में रोजगार सृजन की गणना के लिए किया जाता है।
श्रम मंत्रालय ईएलआई योजनाओं के मसौदों को भी अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहा है। डावरा ने कहा, ‘हम इस महीने के अंत तक तीन ईएलआई योजनाओं का ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे।’
जब ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, तो तीनों योजनाओं की वित्त मंत्रालय द्वारा समीक्षा की जाएगी। इस संबंध में एक अंतर-मंत्रालयी परामर्श भी होगा, जिसके बाद मंत्रिमंडल इन योजनाओं पर अपनी मुहर लगाएगा।
