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लेखक : सुब्रत पांडा

आज का अखबार, बॉन्ड

कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में लौटी रौनक: सिडबी, नैबफिड और हडको ने एक दिन में जुटाए ₹12,000 करोड़

कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार की बहाली के शुरुआती अनुमान मिलने लगे हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), नैशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर ऐंड डेवलपमेंट (नैबफिड), और हाउसिंग ऐंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (हडको) ने बुधवार को तय 13,500 करोड़ रुपये के मुकाबले ऋण पूंजी बाजारों से लगभग 12,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं। सूत्रों ने कहा कि […]

आज का अखबार, बैंक

बैंकों के कॉर्पोरेट लोन में आया उछाल, कार्यशील पूंजी की बढ़ती मांग से ऋणदाताओं की चांदी

भारत के प्रमुख ऋणदाताओं के कॉरपोरेट बही खाते में मामूली वृद्धि के दौर के बाद अब जबरदस्त वृद्धि नजर आ रही है। आर्थिक गतिविधियों ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में सुधार के बाद जोर पकड़ा और इससे कंपनियों को अधिक कार्यशीली पूंजी की जरूरत पड़ी। ऐसी स्थिति में कंपनियों ने बैंकों की ओर रुख […]

आज का अखबार, आपका पैसा, ताजा खबरें, वित्त-बीमा

डिजिटल धोखाधड़ी पर RBI का ऐतिहासिक फैसला: अब पीड़ितों को मिलेगा ₹25,000 तक का मुआवजा

भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल धोखाधड़ी के ​शिकार लोगों के लिए एक नई पहल करते हुए उन्हें मुआवजा दिए जाने की घोषणा की है। रिजर्व बैंक ने आज कहा कि छोटे मूल्य की डिजिटल धोखाधड़ी के शिकार बैंक ग्राहकों को केवल पहली बार 25,000 रुपये तक का मुआवजा  दिया जाएगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने […]

आज का अखबार, ताजा खबरें, वित्त-बीमा

PSL वर्गीकरण विवाद पर RBI का रुख साफ: यह बैंकों का व्यक्तिगत मसला, पूरी व्यवस्था के लिए खतरा नहीं

निजी क्षेत्र के कुछ बड़े ऋणदाताओं द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण (पीएसएल) के मानकों का अनुपालन न करना व्यवस्था की खामी नहीं, बल्कि उन बैंकों तक ही सीमित है। रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने कहा कि यह चिंता की बात नहीं है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, ‘यह व्यवस्था के स्तर पर […]

आज का अखबार, कंपनियां

RBI का बड़ा फैसला: अब REITs को भी मिलेगा बैंक लोन, रियल एस्टेट सेक्टर की खुलेगी किस्मत

अर्थव्यवस्था में ऋण वितरण को आगे और बेहतर बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को बैंकों को रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (रीट) को धन मुहैया कराने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है। पहले इसकी अनुमति नहीं थी।  साथ ही रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को बगैर गारंटी वाले […]

आज का अखबार, कंपनियां, समाचार

जमीन से आमदनी बढ़ाने की कवायद में LIC, मुनाफा 17% बढ़कर ₹12,958 करोड़ रहा

सरकारी जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) अपनी रियल एस्टेट संपत्तियों से कमाई करने की कवायद में है, जिससे कंपनी के पॉलिसीधारकों को बेहतर रिटर्न दिया जा सके। देश के कई महंगे इलाकों में एलआईसी की जमीनें हैं। बहरहाल कंपनी इन संपत्तियों को बेचकर धन जुटाने पर विचार नहीं कर रही है। कंपनी […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

येस बैंक की वृद्धि बहाली की कमान विनय टोंसे को, नए एमडी-सीईओ पर अगले चरण की जिम्मेदारी

येस बैंक में प्रबंध निदेशक (MD) व मुख्य कार्याधिकारी का पदभार संभालने जा रहे 60 साल के विनय मुरलीधर टोंसे पर बैंक को वृद्धि के अगले चरण में ले जाने की जिम्मेदारी है। वह प्रशांत कुमार की जगह लेंगे। हाल की तिमाहियों में बैंक के कारोबार की वृद्धि, खासकर खुदरा क्षेत्र में, सुस्त रही है, […]

आज का अखबार, ताजा खबरें, बजट, बैंक

बैंकिंग सेक्टर में बड़े बदलावों की सुगबुगाहट, समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति का हो सकता है गठन

केंद्रीय बजट में बैंकिंग क्षेत्र की व्यापक समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाने के प्रस्ताव से कुछ पुराने मसलों पर फिर से विचार हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार इनमें कॉरपोरेट घरानों को इस क्षेत्र में अनुमति देने और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सुव्यवस्थित करने के मसले शामिल हैं। बजट में ‘विकसित भारत […]

ताजा खबरें, बैंक, वित्त-बीमा

सनराइज सेक्टर्स के लिए SBI का मेगा प्लान: ‘CHAKRA’ से बदलेगी ₹100 लाख करोड़ के बाजार की किस्मत

देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने शनिवार को एक खास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया है। इसका नाम रखा गया है CHAKRA। यह सेंटर उन सेक्टर्स के फाइनेंसिंग पर पूरा ध्यान देगा जो भारत के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इनमें रिन्यूएबल […]

आज का अखबार, बॉन्ड

2047 का सपना और बॉन्ड मार्केट की हकीकत: विकसित भारत के लिए उधारी की लागत घटाना है बड़ी चुनौती

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि अपेक्षाकृत हल्के कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार, संस्थागत निवेशकों के सीमित निवेश, सॉवरिन जोखिम के प्रीमियम और पूंजी प्रवाह पर नियामकीय प्रतिबंधों के कारण देश में पूंजी की अधिक लागत निजी निवेश और दीर्घकालिक विकास में बाधा है।  समीक्षा में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि बेहतर […]

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