लेखक : मनोजित साहा

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों के कर्ज की लागत घटाने और ऋण प्रवाह को बढ़ावा देने के मकसद से कई उपाय किए। इनमें होम लोन के लिए जो​खिम भार में बदलाव करने और बैंकों को भारत की गैर-वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों के अधिग्रहण के लिए कर्ज देने की अनुमति भी शामिल है। इसके अलावा […]

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने लगातार दूसरी बैठक में आज सर्वसम्मति से नीतिगत रीपो दर को 5.5 फीसदी पर अपरिवर्तित रखने और रुख तटस्थ रखने का निर्णय लिया। हालांकि दो बाहरी सदस्यों ने रुख को उदार बनाने की वकालत की। समिति ने रुख पर मतदान की परिपाटी बंद कर […]

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को उठाए गए घाटे वाले मौजूदा ढांचे से अनुमानित ऋण घाटे (ईसीएल) वाले ढांचे में बदलाव करते समय अ​धिक प्रावधान की आवश्यकताओं का दायरा बढ़ाने के लिए 1 अप्रैल, 2027 से जोखिम वाली परिसंपत्तियों में निवेश कम करने के लिए चार वर्षों का समय देने का निर्णय लिया है। इसके […]

देश की तीसरी सबसे बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) टाटा कैपिटल अक्टूबर के पहले हफ्ते में अपना बहुप्रतीक्षित इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) लाने की तैयारी कर रही है। पहले यह इश्यू सितंबर में लॉन्च होना था, लेकिन टाटा मोटर्स फाइनेंस के साथ मर्जर की मंजूरी में देरी के कारण इसे टालना पड़ा। कंपनी को मई […]

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की आज जारी अर्थव्यवस्था की मासिक स्थिति रिपोर्ट में कहा गया है कि नीतिगत रीपो दर में 100 आधार अंक की कटौती, परिवारों के लिए आयकर में राहत और रोजगार बढ़ाने के उपायों से उच्च निवेश और विकास के अच्छे चक्र की शुरुआत हो सकती है। ​इसमें कहा गया है कि […]

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सभी बैंकों को अगले तीन महीने (अक्टूबर से दिसंबर) के अंदर बिना दावे वाली धनराशि- जमा, लाभांश, ब्याज वारंट, पेंशन आदि का निपटान तेज करने के लिए कहा है। आरबीआई का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में ऐसी धनराशि को कम करना है। ऐसे बचत या चालू खाते जिनका संचालन 10 वर्षों […]

ट्रंप शुल्क के कारण पैदा हुई वैश्विक अनिश्चितता के बीच सिटी के द​क्षिण ए​शिया प्रमुख अमोल गुप्ते ने मनोजित साहा और सुब्रत पांडा से बातचीत में बताया कि भारत में किए गए कर सुधार से किस प्रकार इन चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। उन्होंने भारत के लिए इस अमेरिकी बैंक की योजनाओं और विदेशी […]

हाल के समय में संस्थागत मांग नरम रहने जैसे कई कारणों से बॉन्ड यील्ड में तेजी आई है। इसे देखते हुए वा​णि​ज्यिक बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां जारी करने की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है। बैंकों का कहना है कि सरकारी बॉन्ड बिक्री की अव​धि चालू वित्त वर्ष […]

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर में कटौती से कीमतों का दबाव कम होने की उम्मीद है, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा नीतिगत दर में कटौती की गुंजाइश बन सकती है। अर्थशास्त्रियों ने यह संभावना जताई। उन्होंने कहा कि अगर कर कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को दिया जाता है […]

अर्थव्यवस्था की स्थिति पर भारतीय रिजर्व बैंक की मासिक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत-अमेरिका के बीच व्यापार नीतियों से समग्र मांग में गिरावट का जोखिम पैदा हो गया है। अनुकूल वित्तीय स्थितियों के साथ-साथ ब्याज दरों में कटौती के असर, सहायक राजकोषीय उपायों और बढ़ती घरेलू मांग के कारण अब तक स्थिति बेहतर […]