लेखक : मनोजित साहा

कई बैंकों ने लिक्विडिटी कवरेज रेश्यो (एलसीआर) पर जारी मसौदा परिपत्र (draft circular) पर अपनी नाखुशी जताई है और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को इस संबंध में पत्र लिखा है। इस मसौदा परिपत्र में बैंकों को इंटरनेट एवं मोबाइल बैंकिंग से जुड़े खुदरा जमा के लिए अतिरिक्त 5 प्रतिशत प्रावधान (रन-ऑफ) करने के लिए कहा […]

मॉनसून की प्रगति के साथ खाद्य महंगाई की चिंता घट रही है और भारतीय रिजर्व बैंक अपना रुख बदलने को तैयार हो रहा है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि रिजर्व बैंक मौजूदा रुख से तटस्थ रुख अपना सकता है। फिक्की-आईबीए की सालाना बैठक के दौरान अपने भाषण में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने […]

बैंकों और शैडो बैंकों के खिलाफ की गई सख्त कार्रवाई की आलोचनाओं के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि जमाकर्ताओं और ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए कदम उठाए गए हैं और कुछ मुट्ठी भर इकाइयों के कारोबार पर ही प्रतिबंध लगाए गए हैं। सीएनबीसी-टीवी18 द्वारा 30 अगस्त को आयोजित एक कार्यक्रम […]

भारत की बैंकिंग व्यवस्था स्वस्थ और पर्याप्त पूंजीकृत है। साथ ही फंसा कर्ज नियंत्रण में है। सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने तेज वृद्धि दर्ज की है, जिसका 2023-24 में शुद्ध मुनाफा 61,077 करोड़ रुपये रहा, जो इसके पहले के वित्त वर्ष में 50,232 करोड़ रुपये था। सकल और शुद्ध गैर निष्पादित अनुपात […]

मौद्रिक नीति समिति की बाहरी सदस्य आशिमा गोयल ने जून और अगस्त, दोनों समीक्षा बैठकों में दर में कटौती के पक्ष में मत दिया। मनोजित साहा से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्य महंगाई (कोर इन्फ्लेशन) दर में व्यापक रूप से किसी वृद्धि की आशंका नहीं लगती और शहरी खपत कम हो रही है। प्रमुख […]

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में बाहरी सदस्य जयंत वर्मा फरवरी 2024 की समीक्षा बैठक से ही ब्याज दर में कटौती के लिए मत दे रहे हैं। मनोजित साहा से बातचीत में उन्होंने कहा कि दर में कटौती में देरी करने से वृद्धि की कुर्बानी देनी होगी तथा इस तरह का नुकसान एक […]

अगस्त महीने की बैठक में भी मौद्रिक नीति समिति के आंतरिक और बाहरी सदस्यों के बीच मतभेद जारी रहे और दो बाहरी सदस्यों ने संभावित वृद्धि के कम होने के साथ ही उच्च स्तर की वास्तविक ब्याज दरों का हवाला देकर दरों में कटौती और रुख में बदलाव की वकालत की। वहीं दूसरी ओर, भारतीय […]

बैंकों की जमा वृद्धि सुस्त है और कम लागत वाली जमा की हिस्सेदारी घटने के साथ ही ऋण आवंटन भी पिछड़ रहा है। ऐसे में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) ने वित्त मंत्रालय से सरकारी नकदी शेष को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास जमा कराने के बजाय बैंकों के पास रखने का आग्रह किया […]

भारतीय रिजर्व बैंक ने एक रिपोर्ट में कहा है कि अगर खाद्य महंगाई का दबाव बना रहता है तो मौद्रिक नीति को लेकर सतर्क रुख अपनाने की जरूरत है। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एमडी पात्र और अन्य द्वारा लिखी गई रिपोर्ट ‘आर फूड प्राइसेज स्पिलिंग ओवर?’ में कहा गया है कि खाद्य महंगाई जैसे […]

शुद्ध ब्याज मार्जिन पर दबाव के कारण वाणिज्यिक बैंकों को ऋण और जमा वृद्धि को एकसमान बनाने पर मजबूर होना पड़ सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अर्थव्यवस्था की स्थिति पर एक रिपोर्ट में यह बात कही। पिछले एक साल से अधिक समय से बैंकों की जमा, ऋण वृद्धि से आगे निकल गई है। […]