लेखक : हिमांशी भारद्वाज

नया साल 2026 तमाम नए सुधार, समय सीमा, नीति और कराधान व्यवस्था में बदलाव लेकर आ रहा है। इसमें जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष में बदलाव, आईआईपी से लेकर कार्बन बॉर्डर एडजेस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) लागू होना है। साथ ही नई श्रम संहिता और कर सुधार पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। जीडीपी की […]

राज्यों ने वित्त वर्ष 2026 की अप्रैल से नवंबर की अवधि में पूंजीगत व्यय के लिए अपने वार्षिक आवंटन का महज 38.3 फीसदी रकम ही खर्च की। पूरे वित वर्ष के लिए राज्यों को 9.64 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। यह खुलासा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा तैयार 21 राज्यों […]

Budget 2026: भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने बुधवार को व्यापक आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए चार सूत्री राजकोषीय रणनीति की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसमें वित्त वर्ष 27 के केंद्रीय बजट से पहले सरकार के ऋण के तरीके का कड़ाई से पालन, मजबूत राजकोषीय पारदर्शिता, उच्च राजस्व जुटाना और तेज व्यय दक्षता का आह्वान […]

भारत के कर रुझान में एक दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहा है। ओडिशा और तेलंगाना जैसे अपेक्षाकृत छोटे कर संग्रह वाले राज्य ही वास्तव में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर संग्रह में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाले योगदानकर्ता बनकर उभरे हैं। वे महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु जैसे पारंपरिक आर्थिक केंद्रों के लंबे समय […]

भारत के नए नैशनल अकाउंट्स में देश की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा जानने के लिए आंकड़ों के नए स्रोतों और सर्वेक्षणों का इस्तेमाल किया जाएगा और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की गणना में एकल डिफ्लेशन  तंत्र पर निर्भर मौजूदा प्रणाली की जगह सभी क्षेत्रों में डबल डिफ्लेशन विधियों का इस्तेमाल होगा। इन बदलावों से अंतरराष्ट्रीय […]

भारत में फूड डिलिवरी प्लेटफॉर्म सेक्टर ने 2023-24 में 13.3 लाख कामगारों को रोजगार दिया है और यह क्षेत्र 12.3 प्रतिशत सालाना वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ रहा है। दिल्ली के थिंक टैंक नैशनल काउंसिल ऑफ अप्लायड इकनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट में यह सामने आया है। भारत की अर्थव्यवस्था पर […]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित थोक महंगाई दर नवंबर में अवस्फीति के क्षेत्र में -0.32 प्रतिशत पर बनी रही। इसके पहले महीने में यह 27 माह के निचले स्तर -1.21 प्रतिशत पर थी। अवस्फीति में आई नरमी की वजह अनुकूल आधार […]

ताजा वर्ल्ड इनइक्वैलिटी रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अमीरी और गरीबी का फर्क बहुत बड़ा है। देश की 65 प्रतिशत संपत्ति सिर्फ सबसे अमीर 10 प्रतिशत लोगों के पास है। दूसरी तरफ, नीचे के 50 प्रतिशत लोगों के पास केवल 6.4 प्रतिशत संपत्ति है। रिपोर्ट को अर्थशास्त्री लुकास चैंसेल, रिकार्डो गोमेज़-कारेरा, रोवाइदा मोश्रिफ और थॉमस […]

भारत के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि अक्टूबर में 14 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक कुछ कार्यदिवसों और बिजली उत्पादन में तेज गिरावट के कारण औद्योगिक वृद्धि 0.4 प्रतिशत रही है। सितंबर के संशोधित अनुमान में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 4.6 प्रतिशत […]

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) जल्द ही भारत के राष्ट्रीय लेखा डेटा पर्याप्तता के लिए अपनी ‘सी’ रेटिंग को अपग्रेड करने वाला है। यह पहल ऐसे समय में की जा रही है जब केंद्र सरकार फरवरी 2026 में खुदरा महंगाई और आर्थिक उत्पादन पर नजर रखने के लिए आंकड़ों की नई श्रृंखला जारी करेगी। आईएमएफ के रुख […]