लेखक : बीएस संवाददाता

मैं जेम्स बॉन्ड सीरीज की फिल्मों का जबर्दस्त फैन हूं। इसके मद्देनजर मैं रिलायंस इन्फोकॉम को 2002 केफिक्स्ड लाइन लाइसेंस के आधार पर सरकार द्वारा उसे सीडीएमए–मोबाइल फोन सेवाओं की मंजूरी प्रदान करने को बड़ी साजिश के बजाय परिस्थितियों केमद्देनजर पैदा हुई स्थिति मानता हूं।    बेशक इस पूरे घटनाक्रम ने रिलायंस को टेलिकॉम सेक्टर […]

अपने मुल्क में इधर कुछ सालों से मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स (एमयूवी) का जादू भी खूब सिर चढ़ कर बोल रहा है। इसलिए तो आज ऊंचे तबके की किसी भी फैमिली को ऑउटिंग या लॉन्ग ड्राइव जाना होता है, तो वह बस या ट्रेन के बजाए इन्हीं गाड़ियों का सहारा लेती है।   वजह बेहद साफ […]

ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) डिवाइस अब तेजी से बाजार में जगह बनाती जा रही हैं। वैसे ऐसे देश में जहां कारों की संख्या काफी अधिक है उसको देखते हुए इसकी रफ्तार को थोड़ा धीमा जरूर कहा जा सकता है।    इस कड़ी में मैंपमाईइंडिया का नेविगेटर और सेटनेव का पर्सनल नेविगेशन डिवाइस भी शामिल हो […]

जब आपके सिर पर देश के सबसे सफल एसयूवी को लॉन्च करने का ताज हो तो स्वाभाविक है कि हर कोई उसी के बारे में बात करना चाहेगा। ऐसा ही कुछ हो रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा के कर्ता–धर्ता आनंद महिंद्रा के साथ।   लोग–बाग उनसे नए स्कॉर्पियो मॉडल की स्पीड, माइलेज, उसमें किए गए […]

पिछले महीने एक प्रवासी भारतीय वरुण के गोरेन एक ऐसे प्रस्ताव के साथ भारत आए जिसके बारे में अधिकतर भारतीय वैज्ञानिकों ने पहले नहीं सुना होगा। वरुण कनाडा की कंपनी बैरीक गोल्ड कॉर्पोरेशन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस प्रस्ताव ने जिस बात को लेकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा वह है इसकी भारी भरकम […]

यूलिप पर लगे सेवा कर ने अब इसे और महंगा कर दिया है। कर के बाद अब सवाल यह उठता है कि क्या उद्योग जगत इस नुकसान को खुद ही झेलेगा या अपने ग्राहकों की ओर एक और अनचाहा तोहफा उछाल देगा। बजट 2008 ने सभी को मालामाल कर दिया, लेकिन एक बिन्दु ऐसा भी […]

आम बजट की घोषणाएं इक्विटी और जिंस कारोबार दोनों के लिए हैरानी में डाल देने वाली हैं। बजट में निवेशकों खासतौर पर बाजार में जल्दी–जल्दी बोली लगाने वालों के लिए लागत में बढ़ोतरी का शिकंजा कस दिया गया है।   अल्पावधि पूंजी प्राप्ति लाभ पर कर को बढ़ाकर 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत किए जाने […]

वर्ष 2008-09 के केंद्रीय बजट में सॉफ्टवेयर विकास से जुड़े अप्रत्यक्ष करों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सॉफ्टवेयर को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जा सकता है–पैकेज और कस्टमाइज्ड। पैकेज सॉफ्टवेयर आउटलेट पर बंद पैकेज में बिकता है, जबकि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर ग्राहकों की मांग और आवश्यकता के अनुरूप तैयार किया जाता है। […]

वित्तीय बिल 2008 में कुछ ऐसे प्रस्तावों को शामिल किया गया है, जिसके तहत सीमा शुल्क कानून 1962 के प्रावधानों को संशोधित किया जाना है। दरअसल, ऐसा करने के पीछे सरकार की मंशा है कि अधिकारियों के हाथों में ज्यादा अधिकार आए और नियम के उल्लंघन पर कठोर दंड का प्रावधान हो।   सरकार की […]

उच्चतम न्यायालय ने सोम मित्तल मामले में उन्हें किसी भी आरोप में जिम्मेदार या दोषी करार नहीं दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने इतना ही किया कि मित्तल के खिलाफ शुरु की गई कार्यवाही को निरस्त करने से इनकार कर दिया। उसने इस मामले में फैसला मजिस्टे्रट पर छोड़ दिया। इसलिए अब ये सवाल कि क्या मित्तल […]