लेखक : बीएस संवाददाता

कमजोर रोलओवर के बीच निफ्टी गुरुवार को सीमित कारोबार के बीच केवल 2 अंक चढ़कर 4830 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी अप्रैल वायदा सौदे लांग पोजीशन के रोलओवर के चलते 4853 अंकों पर यानी स्पॉट से 23 अंकों के प्रीमियम पर बंद हुए। हालांकि मार्च वायदा की एक्सपायरी पर अप्रैल वायदा का कुल रोलओवर केवल […]

छोटे और सीमांत किसानों के साठ हज़ार करोड़ रुपये की ऋण माफी की घोषणा लागू करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने आज इसके पहले कदम के रूप में दस हज़ार करोड़ रुपये की आरंभिक राशि के साथ किसान ऋण राहत कोष के गठन को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता […]

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र (पीएसयू) की 240 कंपनियों के 16 लाख कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलने की उम्मीद है। जनवरी 2006 से उनके वेतन में 50 से 60 प्रतिशत बढ़ोतरी होने की संभावना है। सार्वजनिक उपक्रमों की पे रिवीजन कमेटी की तैयारियां अंतिम चरण में है। उम्मीद है कि अप्रैल के अंत तक रिपोर्ट तैयार हो […]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार से टेलीविजन कार्यक्रमों व विज्ञापन संहिता पर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।  सरकार ने इससे पहले टेलीविजन कार्यक्रमों और विज्ञापनों में अश्लील प्रसारण के खिलाफ एक जनहित याचिका पर यह संहिता अदालत में प्रस्तुत की थी। कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है। प्रसारण […]

वाणिज्य मंत्रालय वर्तमान निर्यात संवर्धन योजनाओं पर ही ध्यान केंद्रित कर रहा है। 7 अप्रैल को घोषित की जाने वाली सालाना विदेश व्यापार नीति में नई योजनाएं लाने के बजाय पुरानी योजनाओं को दुरुस्त करना प्रमुख लक्ष्य होगा। वाणिज्य मंत्रालय इस पर भी विचार कर रहा है कि टर्मिनल एक्साइज डयूटी (टीईडी) और केंद्रीय बिक्री […]

दूरसंचार विभाग ऑपरेटरों को एक्टिव इन्फ्रास्ट्रक्चर में साझा करने की अनुमति देने के लिए नियमों को अंतिम रुप देने वाला है। एक्टिव इन्फ्रास्ट्रक्चर में सब्सक्राइबर लाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्विच और अन्य उपकरण शामिल हैं लेकिन ऑपरेटरों को उनका साझा करने की  अनुमति नहीं है। दूसरी ओर टेलीकाम टावर, शेल्टर और रिपीटर्स जैसे पैस्सिव इन्फ्रास्ट्रक्चर के मिल […]

अक्सर देखा जाता है कि विकास कार्यो के लिए मंजूर धन का सरकारें पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं। इसके मद्देनजर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी ने बजटीय कोष के बेहतर इस्तेमाल करने के लिए गठित समिति की मुख्य सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इन सिफारिशों के लागू होने के साथ […]

बैंकों की गैर निष्पादित आस्तियों को घटाने और ऐसे मामलों के तेजी से निपटारे के लिए केन्द्र सरकार द्वारा गठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) बैंकरों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं। बैंकरों की मानें तो डीआरटी भी सामान्य अदालतों की तरह ही काम कर रहे हैं जबकि इनसे तेजी की अपेक्षा की […]

पंजाब का टेक्सटाइल उद्योग नए जोश के साथ तैयार है। यह सही है कि बुनियादी ढांचे की बदहाली के कारण औद्योगिक इकाइयां राज्य से पलायन कर रही हैं लेकिन यदि बात कपड़ा मंत्रालय की टेक्सटाइल उपग्रेडेशन फंडिंग स्कीम (टफ्स) के तहत सब्सिडी हासिल करने की हो तो पंजाब की इकाइयां काफी आगे हैं। राज्य की […]

छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कपंनी नेशनल थर्मल पॉवर कारपोरेशन (एनटीपीसी) के साथ सीपत मुद्दे पर जारी गतिरोध को सुलझाने के लिए एक पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव दिया है। इससे पहले राज्य सरकार ने एनटीपीसी के 2980 मेगावाट क्षमता वाले सीपत संयंत्र को पानी की आपूर्ति रोक दी थी।प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखे […]