महंगाई रोकने के लिए उठाए गए कदम चिंताजनक
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों ने इस बात पर चिंता जाहिर की है कि महंगाई को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का देश के वित्तीय स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। एडीबी ने हाल ही में एशियन डेवलपमेंट आउटलुक-2008 जारी किया है। इसमें कहा गया […]
इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर भरने पर जोर
आयकर विभाग टैक्स रिटर्न भरने में मदद करने वाले कार्मिकों (टैक्स रिटर्न प्रिप्रेयरर्स, टीआरपी) के दूसरे बैच में 5000 लोगों की भर्ती जल्द करने जा रहा है। पूरे देश में 12 लाख से ज्यादा लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वर्ष 2007-08 में कर जमा किया । विभाग एनआईआईटी और टैक्समैन की मदद से रिटर्न दाखिल […]
ऊर्जा के अतिरिक्त लक्ष्य को प्राप्त करना बड़ी चुनौती : जयराम रमेश
जयराम रमेश का बिजली राज्य मंत्री बनना घर लौटने जैसा ही है।हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने अस्थायी कार्यभार संभाला है लेकिन ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े सवाल, सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर उनके जवाब में कहीं भी अस्थायी जैसा भाव नहीं था। ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त लक्ष्य को प्राप्त करने में मंत्रालय के सुस्त प्रदर्शन के […]
नर्मदा घाटी परियोजना: जमीन अधिग्रहण में तेजी लाने के निर्देश
नर्मदा घाटी परियोजनाओं की नहरों को समय से पूरा करने में हो रही देरी के बारे में मध्यप्रदेश नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने आज स्पष्ट किया है कि जमीन अधिग्रहण अभियान में देरी के लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रदीप भार्गव ने बताया कि नर्मदा घाटी की इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, अपर बेदा […]
कैस की समीक्षा करेगी दिल्ली सरकार
राष्ट्रीय राजधानी के कुछ क्षेत्रों में कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (कैस) के लागू होने के 14 महीने बाद अन्य क्षेत्रों तक इसे विस्तारित करने से पहले दिल्ली सरकार ने इसके प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए विस्तृत अध्ययन करने का फैसला किया है। उत्पाद कर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण […]
छह महीने में नियमित हो जाएंगी अवैध कालोनियां
दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने आज कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया छह महीने के भीतर पूरी हो जाएगी। केंद्रीय नगर विकास मंत्रालय ने 24 मार्च को दिल्ली की 1,500 से अधिक कालोनियों को नियमित करने के लिए अधिसूचना जारी की थी। नियमितीकरण की प्रक्रिया से संबंधित विकास […]
कैग के कठघरे में बिहार का राजस्व विभाग
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया है। जिसके तहत 2.10 करोड़ रुपये संदेहास्पद दुर्विनियोजन और 13.17 करोड़ रुपये को अस्थाई अग्रिम खाते तथा 53.41 करोड़ रुपये को सरकार के रोकड़ शेष से बाहर […]
लखवर-व्यासी की दौड़ में आगे हैं एनएचपीसी और यूजीवीएनएल
केन्द्र सरकार द्वारा 420 मेगावाट की लखवर-व्यासी जलविद्युत परियोजना को राष्ट्रीय योजना करार देने के बाद नेशनल हाइड्रो पॉवर कोर्पोरेशन (एनएचपीसी) और उत्तराखंड जल विद्युत निगम (यूजीवीएनएल) के बीच इस परियोजना को हासिल करने के लिए दौड़ तेज हो गई हो। राज्य सरकार इस योजना के आंवटन में शुरु से ही प्रतिबद्ध नजर नहीं आई। […]
इस्पात कीमतों पर काबू के लिए नियामक की मांग
इस्पात की कीमतों में तेजी से हुई बढ़ोतरी पर चिंता जाहिर करते हुए पंजाब के उद्योग संघों ने कीमतों पर तत्काल नियंत्रण के लिए एक नियामक का गठन करने की मांग की है। उद्यमियों ने सरकार और इस्पात कंपनियों के बीच सांठगांठ का आरोप भी लगाया है। पंजाब के एक उद्योगपति ने कहा कि ‘इस्पात […]
बैंक ऑफ इंगलैंड घटा सकता है ब्याज दर
आखिरकार बैंक ऑफ इंगलैंड भी मुख्य ब्याज दर में कटौती करने पर मजबूर हो गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि बैंक इसी हफ्ते कटौती की घोषणा करेगा। इसकी वजह यह है कि ऋण बाजार में पैसे की कमी है और इसने मॉर्गेज ऋण बाजार को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। नतीजा यह हुआ […]
