लेखक : बीएस संवाददाता

कार्ड के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) से जीई मनी का गठजोड़ भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के गले नहीं उतर रहा। क्राउ के संयुक्त उद्यम के लिए एसबीआई और जीई मनी का दशकों पुराना गठजोड़ है। उल्लेखनीय है कि जीई मनी ने  ऐसे ही एक उद्यम के  लिए सितंबर 2007 में एलआईसी से समझौता […]

देश में एक्चुअरी की मांग दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसकी मांग मुख्य रूप से बीमा और आउटसोर्सिंग कंपनियों में सबसे अधिक है। हालांकि एक अनुमान के मुताबिक देश में फिलहाल 75 से 80 फीसदी एक्चुअरी की मांग ही पूरी हो पा रही है जबकि इसमें अभी भी 20 से 25 फीसदी की कमी है।एक्चुअरी […]

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने संस्थागत ग्राहकों को इक्विटी बाजार के नकदी वर्ग में आने की अनुमति दे दी है ताकि वे प्रमाणित प्रतिभूतियों के तौर पर अपना मार्जिन बनाए रख सकें। प्रमाणित प्रतिभूतियों में सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट ऐंड रेगुलेशन एक्ट के तहत आने वाला कोई भी उपकरण हो सकता है। बाजार नियामक ने […]

गर्मियों की छुट्टियों से पहले ही अधिकतर परिवार घूमने के लिए जगहें तलाशने लगते हैं और ऐसी जगहों में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल खासे आकर्षित करते हैं। लेकिन इनके तीन से चार दिन के पैकेज के लिए भी मोटी रकम चुकानी पड़ती है। बस इसी वर्ग को ध्यान में रखते हुए कई टूर ऑपरेटर कंपनियों ने […]

तेल और गैस ब्लॉक्स के लिए नेल्प-7 के तहत बोली की तिथि पर संशय दूर करते हुए मंत्रालय ने कहा कि बोली के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अब 16 मई कर दी गई है। बोली की तारीख 25 अप्रैल से बढाकर 16 मई करने का फैसला इसलिए किया गया ताकि वित्त मंत्रालय से तेल […]

श्रम पर गठित स्थायी समिति के अध्यक्ष सुरावरम सुधाकर रेड्डी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर यह आग्रह किया है कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सुरक्षा से संबद्ध विधेयक संसद के चालू सत्र में पारित कराया जाना चाहिए। रेड्डी ने पत्र में लिखा है कि इस बिल के पारित नहीं हो पाने से […]

देश के लिए फार्मा नीति बनाने के लिए गठित अंतर मंत्रालयीय समूह के गठन के 16 महीने बाद इसकी अंतिम रिपोर्ट आनेवाली है। कृषि मंत्री शरद पवार की अध्यक्षता वाला मंत्री समूह 30 अप्रैल को एक बैठक करने जा रहा है जिसमें फार्मा नीति के लिए सिफारिशों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसमें आम आदमी […]

हालांकि सरकार ने सीमेंट और इस्पात उत्पादक कंपनियों की कार्टेल यानी गुट बनाकर काम करने की प्रवृत्ति की भर्त्सना की है लेकिन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) इस संबंध में किसी प्रकार की कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है। कार्टेल का मुद्दा और सरकार की अक्षमता उस वक्त सामने आई जब वित्त मंत्री पी चिदंबरम […]

कानपुर के चमड़ा उद्योग को बिहार पलायन करने से रोकने के लिए आखिरकर उत्तर प्रदेश प्रशासन मुस्तैद हो ही गया है। सरकार अब उद्योगों से शहर नहीं छोड़ने के लिए हर तरह के जतन कर रही है और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया जा रहा है। दरअसल राज्य में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण […]

विस्तार के लिए कसमसा रही मुंबई की इच्छा जल्द ही पूरी होने वाली है। शहर के उपनगरीय क्षेत्र बांद्रा में रीयल एस्टेट क्षेत्र के विकास के लिए जल्द ही 60 एकड़ अतिरिक्त जमीन उपलब्ध हो सकती है। महाराष्ट्र सरकार कर्मचारी स्टॉफ क्वाटर्स के निवासियों ने सुझाव दिया है कि सरकार को 96 एकड़ जमीन पर […]