लोक सेवकों को भी दोषी ठहराया जा सकता है
सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने गुरुवार को कहा कि प्रत्यक्ष सबूतों का अभाव होने पर भी लोक सेवक को परिस्थितिजन्य सबूत के आधार पर भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम (पीएसी) के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। इस संविधान पीठ में न्यायमूर्ति एस ए नजीर, न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन, न्यायमूर्ति बी आर गवाई, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना […]
उच्चतम न्यायालय की फटकार के बाद DMRC ने पेश किया 7100 करोड़ रुपये का राइट इश्यू
DMRC ने रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर (आरइन्फ्रा) के कर्ज को समाप्त करने के लिए अंतिम प्रयास करते हुए राइट इश्यू की पेशकश कर दी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) में अपने मौजूदा शेयरधारकों – केंद्र और दिल्ली सरकार, के लिए 7131 करोड़ रुपये का राइट्स इश्यू लॉन्च किया है। डीएमआरसी ने कहा कि दोनों सरकारों को […]
डीएमआरसी ने रिलायंस इन्फ्रा को 4,500 करोड़ का नहीं किया भुगतान, उच्चतम न्यायालय लगाई फटकार
रिलायंस इन्फ्रा ने 2 दिसंबर को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें 4,500 करोड़ रुपये के मध्यस्थता राशि के भुगतान की मांग की गई थी।
