वीबी-जी राम जी का बड़ा बदलाव: ग्रामीण बीमा से मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट की ओर कदम
लगभग दो दशकों से, भारत की नीतिगत व्यवस्था में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की एक खास जगह थी। इसका आर्थिक महत्त्व एक सरल लेकिन महत्त्वपूर्ण संस्थात्मक विचार में था कि ग्रामीण संकट की स्थिति में इसे राज्य से मदद पाने के अधिकार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई […]
राज्यों की वित्तीय अनुशासन पर चुनावी मुफ्त योजनाओं का बढ़ता असर
बिहार के साथ ही चुनावों का एक अहम चक्र शुरू हो रहा है जो अगले दो साल तक चलेगा। इस दौरान 11 अन्य राज्यों में भी चुनाव होंगे। हमेशा की तरह चुनाव के पहले बंटने वाली ‘रेवड़ी’ और लोकलुभावन वादे इस दौरान सुर्खियों में रहेंगे। इससे भी ज्यादा अहम एक बात है जिस पर बहुत […]

