रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने रक्षा मंत्रालय के तहत आयुध कारखानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के यहां आयोजित पुरस्कार समारोह से इतर कहा, एक चीज पक्की है कि एनओसी निरस्त कर दिया गया है और जांच चल रही है।
रक्षा मंत्री से पूछा गया था कि मंत्रालय ने वाइपर द्वीप मामले में क्या कदम उठाये हैं जहां स्थानीय अधिकारियों ने कथित तौर पर सशस्त्र बलों के अधिकारियों के साथ मिलकर एक भारतीय-मलेशियाई कंपनी को एनओसी जारी किया था।
यह द्वीप सशस्त्र बलों की अंडमान निकोबार कमान के अंतर्गत आता है और यहां तीनों सेनाओं के जवान तैनात हैं।
परियोजना पर सुरक्षा कारणों से आपत्तियां जताई गयी हैं और वाइपर द्वीप नौसेना और तटरक्षक के हार्बर के बहुत नजदीक स्थित है।
