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Page 306: आज का अखबार

अंतरराष्ट्रीय

बांग्लादेश: चुनौतियों के बीच आजादी का जश्न, अर्थव्यवस्था और महंगाई बनी बड़ी चुनौती

यश कुमार सिंघल -March 26, 2026 9:42 AM IST

बांग्लादेश 26 मार्च को अपना 56वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। हालांकि विश्व बैंक ने जुलाई 2015 में इस देश को निम्न-आय से निम्न-मध्यम-आय की श्रेणी में रखा था, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से यह कम विकास दर, उच्च मुद्रास्फीति और स्थिर निर्यात वृद्धि का सामना कर रहा है। भारत के इस पड़ोसी देश […]

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Oil Reserve
आज का अखबार

पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत सतर्क, रणनीतिक तेल भंडार विस्तार प्रक्रिया तेज

सुधीर पाल सिंह -March 26, 2026 9:37 AM IST

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि ओडिशा और कर्नाटक में भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (एसपीआर) की दो प्रमुख विस्तार परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। पश्चिम एशिया में संघर्ष की वजह से उपजे ऊर्जा संकट को देखते हुए सरकार देश भर में पर्याप्त एसपीआर […]

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FM Nirmala Sitharaman
अर्थव्यवस्था

GST कटौती से बढ़ी मांग, ऑटो और ट्रैक्टर बिक्री में उछाल: सीतारमण

मोनिका यादव -March 26, 2026 9:35 AM IST

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी कटौती को वाजिब ठहराया। उन्होंने लोक सभा में बुधवार को कहा कि सितंबर, 2025 में जीएसटी दरों में सुधार किया गया था। इससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के प्रमाण मिले हैं। जीएसटी कटौती से वाहन, दो पहिया वाहन और ट्रैक्टर की बिक्री में जबरदस्त उछाल आई है। […]

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LPG Cylinder
आज का अखबार

सरकार का बड़ा फैसला: पीएनजी नेटवर्क वाले इलाकों में नहीं मिलेगा एलपीजी सिलिंडर

जिन इलाकों में पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस (PNG) की आपूर्ति हो रही है, वहां के उपभोक्ता यदि पीएनजी कनेक्शन नहीं लेते हैं तो उन्हें एलपीजी सिलिंडर नहीं दिया जाएगा। यह कदम पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण एलपीजी संकट के बीच उठाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पीएनजी नेटवर्क से जुड़ […]

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Kotak mahindra bank
आज का अखबार

कोटक बैंक ने सावधि जमा धोखाधड़ी मामले में दर्ज की शिकायत

बीएस संवाददाता -March 26, 2026 9:29 AM IST

निजी क्षेत्र के कोटक महिंद्रा बैंक ने बुधवार को कहा कि पंचकुला नगर निगम से जुड़े सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) में कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आने के बाद उसने हरियाणा की पंचकूला पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। बैंक ने बताया कि वह जमा और संबंधित खातों का मिलान कर रहा है। हालांकि, […]

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Supreme Court
आज का अखबार

रिलायंस समेत कंपनियों को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने बिजली ड्यूटी छूट वापसी को सही ठहराया

भाविनी मिश्रा -March 26, 2026 9:26 AM IST

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को वर्ष 2009 के बंबई उच्च न्यायालय के दो फैसलों को पलटते हुए उद्योगों जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज भी शामिल है, को 2000 से 2005 के बीच कैप्टिव पावर प्लांट से उत्पन्न बिजली पर दी गई ड्यूटी छूट को निरस्त कर दिया। ये अपीलें उच्च न्यायालय के 5 अक्टूबर और 7 नवंबर […]

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Share buyback
आज का अखबार

सरकार का संशोधन: बायबैक टैक्स दायरा सीमित, विदेशी संस्थाओं को मिली राहत

मोनिका यादव -March 26, 2026 9:23 AM IST

सरकार ने लोक सभा में वित्त विधेयक, 2026 में करदाताओं को महत्त्वपूर्ण राहत प्रदान करने वाले संशोधन पारित किए। इनमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 68 के तहत शेयर बायबैक पर नए बायबैक कराधान व्यवस्था की सीमा तय की गई है। इस क्रम में स्टार्टअप टैक्स हॉलिडे के लिए टर्नओवर की सीमा बढ़ाई गई है […]

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Ankur Dhingra
आईटी

AI से खतरा नहीं, बल्कि सहयोग का मौका: SaaS कंपनियों पर प्रोहैंस CEO

अविक दास -March 26, 2026 9:23 AM IST

वर्कफोर्स का विश्लेषण करने वाले प्लेटफॉर्म प्रोहैंस का कहना है कि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) के प्रभाव के कारण सॉफ्टवेयर-ऐज-ए-सर्विस (SaaS) कंपनियां दबाव महसूस कर रही हैं। मुख्य कार्य अधिकारी अंकुर ढींगरा ने अभीक दास को बातचीत में बताया कि सास कंपनियों के बने रहने का एकमात्र तरीका बिजनेस मॉडल को समझना और ग्राहक संबंधों में […]

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Indian GDP growth
अर्थव्यवस्था

एसऐंडपी ने भारत की वृद्धि दर बढ़ाकर 7.1% की, लेकिन 2026 के मुकाबले रफ्तार धीमी रहने का अनुमान

अहोना मुखर्जी -March 26, 2026 9:21 AM IST

वैश्विक रेटिंग एजेंसी एसऐंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत का वृद्धि दर अनुमान 40 आधार अंक बढ़ाकर 7.1 फीसदी कर दिया। हालांकि एजेंसी ने कहा कि विकास की गति वित्त वर्ष 2026 की तुलना में थोड़ी धीमी पड़ सकती है। ‘2026 की दूसरी तिमाही में एशिया-प्रशांत का आर्थिक परिदृश्य’ रिपोर्ट में […]

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IT company
आज का अखबार

कंपनी कानून संशोधन: छोटी कंपनियों को ऑडिट से राहत, अनुपालन होगा आसान लेकिन उठे सवाल

कंपनी कानून संशोधन विधेयक में छोटी कंपनियों के चुनिंदा वर्ग या वर्गीकृत कंपनियों के लिए संवैधानिक ऑडिटर की जरूरत को खत्म कर दिया गया है। इससे छोटी कंपनियों के लिए अनुपालन की सहजता होगी। छोटी कंपनियों के चुनिंदा वर्ग या कंपनियों के वर्गीकरण को बाद में अधिसूचित किया जाएगा। विशेषज्ञों का तर्क है कि इस […]

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