अगर आप लाख चाहने के बाद भी इलेक्ट्रिक कार (Electric Car) नहीं खरीद पाए हैं तो अब मत चूकिए क्योंकि कंपनियां ग्राहकों को बुलाने के लिए छूट की झड़ी लगा रही हैं। विभिन्न ब्रांडों की ई-कार पर साल के आखिर यानी 31 दिसंबर तक 60,000 रुपये से 4 लाख रुपये तक छूट दी जा रही […]
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देश में वाहनों की बिक्री इस साल रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है, जिसका असर वाहन पुर्जा उद्योग (Auto parts industry) पर भी नजर आ रहा है। इस उद्योग ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 2.98 लाख करोड़ रुपये की बिक्री की, जो अप्रैल-सितंबर 2023 की पहली छमाही से 12.6 फीसदी ज्यादा रही। […]
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साल के अंत में दोपहिया वाहनों पर दी जाने वाली छूट 3,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये के बीच चल रही है। यह पिछले साल की तुलना में समान स्तर पर है। डीलरों के पास वाहनों का जो स्टॉक जमा था, वह त्योहारों में खत्म हो जाने के कारण छूट नहीं बढ़ाई गई है। FADA […]
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वाहन कलपुर्जा उद्योग क्षमता विस्तार और प्रौद्योगिकी उन्नयन पर अगले पांच साल में 6.5 से सात अरब डॉलर का निवेश करने की योजना बना रहा है। उद्योग निकाय एक्मा की प्रमुख श्रद्धा सूरी मारवाह ने यह जानकारी दी। भारतीय वाहन कलपुर्जा विनिर्माता संघ (एक्मा) की अध्यक्ष ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘उद्योग अधिक मूल्यवर्द्धन, प्रौद्योगिकी […]
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संचार विधेयक में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के प्रशासकीय आवंटन को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन सैटेलाइट संचार सेवा प्रदाताओं को अभी कम से कम 4 से 5 महीने या इससे अधिक इंतजार करना पड़ सकता है। सभी तरह की मंजूरियां मिलने के बाद रिलायंस जियो और एयरटेल समर्थित वनवेब को अब सिर्फ जरूरी स्पेक्ट्रम की […]
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सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम की नीलामी करने या एक तय प्रशासनिक मूल्य पर इसकी पेशकश करने की नीति पर फैसला करने को लेकर करीब 2 साल से अधिक समय से लड़ाई चल रही थी। आज संसद में दूरसंचार विधेयक पेश होने के बाद यह बहस पूरी हो गई है और विधेयक में प्रशासनिक मूल्य पर स्पेक्ट्रम […]
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लोकसभा में आज पेश दूरसंचार विधेयक में ओटीटी (ओवर द टॉप) सेवाओं को नियमन के दायरे से बाहर कर दिया गया। साथ ही इस विधेयक ने केंद्र सरकार के लिए सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के सीधे आवंटन का रास्ता भी साफ कर दिया है। विधेयक ने भारतीय दूरसंचार नियामक की शक्तियां बरकरार रखी हैं मगर दिवालिया दूरसंचार […]
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सरकार ने 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलने से संबंधित भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2023 को सोमवार को लोकसभा में पेश किया। इस मसौदा कानून में इस बात के प्रावधान किये गए हैं कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर दूरसंचार सेवाओं को अस्थायी तौर पर अपने नियंत्रण में ले सकती है। संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं […]
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आपूर्ति में देरी संबंधी जोखिमों और चार्जिंग स्टेशनों की कमी के बावजूद अगले वित्त वर्ष 2024-25 में कुल बस बिक्री में इलेक्ट्रिक बसों (ई-बसों) की हिस्सेदारी दोगुनी होकर आठ प्रतिशत हो जाएगी। क्रिसिल रेटिंग्स ने सोमवार को अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि सहायक नीति उपायों और अनुकूल स्वामित्व लागत के चलते ऐसा होने की […]
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संसद के शीतकालीन सत्र में आज टेलीकॉम बिल का लेटेस्ट ड्रॉफ्ट पेश किया जा सकता है, लेकिन इसने टेलीकॉम सर्विसेज की परिभाषा से ओवर द टॉप (OTT) सर्विसेज की स्पेशिफिक चर्चा को हटा दिया है। इससे सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आवंटन का रास्ता भी साफ हो गया है। बिज़नेस स्टैंडर्ड द्वारा रिव्यू किए गए ड्रॉफ्ट […]
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